बालेनलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने
बालेनलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने
बालेनलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने खतरा बढेकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ।
त्यस अवस्थामा सामान्यतः १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै वा अन्य उपयुक्त सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर त्यसमै कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने र त्यसबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बालेनले "आत्मालोचनासहित अदालतप्रति आफ्नो आशा रहेको कुरा व्यक्त गरेनन् र यही कुरा दोहोर्याइरहे भने बच्न नसक्ने" बताउँछन्।
"अदालतको आदेशबाट केन्द्रीय सरकार त विघटन हुन्छ भने बालेनको के कुरा भयो र?"
शाक्यले पाकिस्तानमा अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पद गएको नजिर समेत रहेको बताए।
बालेनले आफ्नाे भेरिफाइड फेसबुक पेजमा बिहीवार , "जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन।" यसले उनी आलाेचित बन्नुपरेकाे छ ।