द्वन्द्वपीडितको ध्यानाकर्षण

द्वन्द्वपीडितको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पीडितलाई न्याय हुने गरी संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरुले बबरमहलमा भेला भएर आज सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय नमर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय दिने गरी बनाउनुपर्ने र वर्षौंदेखि न्यायको आशामा बसेका पीडितलाई अन्यायमा पार्न नहुने बताए । उनले राज्यले पीडितको कुरा सुनोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि धर्ना दिएको बताए ।

उनका पिता मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएदेखि बाबुको हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि उनि आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले केही काम गरे पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको थिएन । अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । पीडितका उजुरी पनि अलपत्र छ ।

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको छ । मानव अधिकार तथा कानुन समितिमा उक्त  ऐनसम्बन्धी छलफल भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा पीडितलाई न्याय हुनेगरी पीडितको परामर्शमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ऐन संशोधन गर्न फैसला गरेका थियो तर कार्यान्वयनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।

द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने र जघन्य अपराधीमा संलग्न दोषीलाई माफी दिने कानुन बनाउन नहुने माग गरे ।