द्रुतमार्ग निर्माणमा सबैको सहयोग र समन्वय होस् : उपप्रधानमन्त्री खड्का

द्रुतमार्ग निर्माणमा सबैको सहयोग र समन्वय होस् : उपप्रधानमन्त्री खड्का

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण रुपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनालाई तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वयको खाँचो औँल्याएका छन् । 
 
रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको आव २०७९र८० को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उनले वर्तमान सरकारले दु्रतमार्गलाई विशेष महत्त्व दिएकै कारण लामो समयदेखि रोकिएका धेरै विषय मन्त्रिपरिषद्को एउटै बैठकले निर्णय गरेर गाँठो फुकाएको स्पष्ट गरे ।

सेनाका उच्च अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, “केही अल्झनमा रहेको द्रुतमार्गको प्रस्थान  विन्दुबाहेक अन्यन्त्र सबै क्षेत्रको काम अघि बढाउनुस्, समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजौँ । नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने ढिलाइ हटाऔँ । निर्णय समयमा नहुँदा विकास निर्माणलाई क्षयीकरण भएको छ ।”

उनले कुन आयोजना, कुन ऐन र कानुनले अप्ठेरो पारेको र त्यसका सम्बोधन गर्न सकिन्छ कसरी भन्ने विषय समीक्षामा ल्याइनुपर्ने र त्यसलाई तत्कालै सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आगामी २०८३ चैत मसन्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको द्रुतमार्ग आयोजना शुरु भएयताको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ दशमलव ५४ र वित्तीय प्रगति २८ दशमलव ११ रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको उक्त आयोजना भ्याटसहितको सुरु लागत रु एक खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ४० लाख रहने अनुमान छ । आव २०७९/८० को लक्षित भौतिक प्रगति ३२ दशमलव ८६ र वित्तीय प्रगति ८३ दशमलव २८ रहेको छ । 

आयोजनालाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरी एकदेखि सात वटासम्म निर्माण ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको तथा तीन वटा प्याकेज बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको दुई वटा प्याकेज डिपिआर परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइयो । 

खोकना क्षेत्रको प्याकेज भने जग्गा प्राप्तिमा समस्याको कारण अघि बढ्न नसेकेको अवस्था छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि रु २२ अर्ब ५० करोड बजेट स्वीकृत भएको छ ।  आयोजनामा हालसम्म रु ४९ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको छ ।

समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको पछिल्ला तीन बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, मातहतका निकाय र आयोजनाका लागि विनियोजन बजेट तथा खर्चको स्थिति, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति, सम्पादित मुख्य कार्य, गुनासो व्यवस्थापन, बेरुजु स्थिति फछ्र्योटको विवरण, प्रमुख समस्या र समाधनका सम्भावित उपायका विषयमा गहन छलफल भयो ।
 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादित कार्य र लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको सफलताले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले गत आवमा वित्तीयतर्फ ९७ दशमलव ५९ र भौतिकतर्फ ९७ दशमलव ९१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले विपद्को बेला एउटै अस्पतालमा एकै पटक धेरैलाई उपचार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको अस्पतालका लागि सरकारबाट वर्ष रु १२ करोड बजेट प्राप्त भएको तथा सेनाले त्यसमा एक अर्ब खर्च गर्ने योजना रहेको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, “द्रुतमार्गमा बजेट छ, तर त्यहाँ नियम, कानुन, ऐन, वन, जमिन र गर्नुपर्ने काम लामो छ, एकै पटक सक्छु भनेर हुन्न । ती सबै विषय पूरा गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले दिएको बजेट पनि फिर्ता गर्नुपरेको हो । पूर्वाधारका लागि तयारीमा हामी ढिला भएर हो । आयोजना पूरा गर्ने स्थितिमा फरक परेको छैन ।”

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा र सहसचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत सञ्चालित आयोजना, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे ।  मन्त्रालय मातहत द्रुतमार्ग, बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय सेवा दल तालिम, उत्तर दक्षिण कोरिडोर, राष्ट्रपति चुरेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।