टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै याेजनामा भएको सर्वोच्चकाे ठहर, सरकारले दोषीलाई माफी दिएकाे प्रति गम्भीर प्रश्न

टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै याेजनामा भएको सर्वोच्चकाे ठहर, सरकारले दोषीलाई माफी दिएकाे प्रति गम्भीर प्रश्न

फौजदारी अपराधलाई राजनीतिक रंग दिएर राज्यशक्तिबाट उन्मुक्ति दिनुहुँदैन : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको ठहर गरेको छ।  विभिन्न तथ्यले घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी नै रहेको पुष्टि भएको सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको टीकापुर घटनाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा २०७८ जेठ २ गते फैसला गरेको थियो। 

थरुहट आन्दोलन क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा चौधरी नेतृत्वको समूहले प्रहरीमाथि ढुंगा,बन्चरो प्रहार गरी,आँखामा भाला रोपी अमानवीय,क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको देखिन आएकाले चौधरीमाथिको आरोपित कसुर पुष्टि हुन आएको फैसलामा भनिएको छ।

'वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा रेशमलाल चौधरीले मुख्य भइ सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैं उपस्थित भइ सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ । निजको नेतृत्वको भीडले कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढङ्गले आक्रमण गरेको र भीडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई यी प्रतिवादीहरूको समूहले लाठी ढुङ्गा, बन्चरो, प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल,मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत-विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय,कुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको,सो क्रममा एकजना अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको एवम् अन्य ३६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिन आई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उपरको आरोपित कसुर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आयो,'फैसलामा उल्लेख छ।'

विभत्स घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। घटना पूर्वयोजना र तयारीका साथ घटाइएको यथेष्ट प्रमाण फेला परेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘गाउँगाउँमा खबर पठाइ टोलटोलमा मान्छेहरू जम्मा गराइ अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने र उपस्थित नहुनेलाई जरिवाना गर्ने भनी सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई लाठी भाला खुँडा समेतका घरेलु हतियार लिइ उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने, मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन भनी निर्देशन गरेको मिसिल संलग्न सिडीमा संग्रहित श्रव्यदृश्य लगायतका प्रमाणबाट देख्न सकिन्छ। उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियारसहित आउनू भनी भलमन्सा र चिराकीमार्फत् उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन। आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा लाठी, भाला, खुँडा लगायतका हातहतियारसहित उपस्थित भई आउन निर्देशन दिएकोबाटै प्रस्तुत वारदात योजनाबद्ध थियो भन्ने देखिन आउँछ।’

सर्वोच्चले २३० पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठमा थरुहटको नाउमा आह्वान भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुमा आपराधिक योजना र मनसाय रहेको व्याख्या गरेको छ। ‘एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको नभई आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिहरूको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको देखिन आउँछ’, फैसलामा भनिएको छ।

आन्दोलनरत पक्षले भने घटनामा आकस्मिक रूपमा भीड उत्तेजित भएर घटेको राजनीतिक प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै आएको थियो। कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनालाई सर्वोच्चले नेपालीले बिर्सिनलायक तर बिर्सिन नसक्ने घटना भएको टिप्पणी गरेको छ। पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ,  ‘समग्र मिसिलबाट देखिएको वारदातको यथार्थ चित्रण अत्यन्त क्रुर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको छ। मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरको रूपमा घटित भएको देखिएको छ।’

टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई सर्वोच्चले जेठ २ गते जन्मकैद सदर गरे पनि गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १४ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाह गरेका थिए। कैद मिनाह भएपछि उनी जेलमुक्त भएका छन्। टीकापुर घटनाका दोषीलाई मिनाहा दिने सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्चले कठोर टिप्पणी गरेको छ। आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवारणमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा माफी दिनु संविधान र न्यायिक मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,  ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’

सजाय माफी दिने कुराले राज्य नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रतान्त्रको संरक्षण गर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिएर आपराधिक व्यक्तिको संरक्षकका रूपमा देखा पर्ने व्याख्या भएको छ। फैसलामा लेखिएको छ,  ‘…निर्दोष र निहत्या व्यक्तिको अकारण र सामुहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य अन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणवाट कसुरदारले सो बाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ।’

त्यस्तो अवस्थामा देशको कानुन शासन पीडकको हातमा पुग्ने, आवाजविहीन, निर्वल तथा निरीह नागरिकको जीउ ज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने र पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ हिँड्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आउने आंकलन सर्वोच्चले गरेको छ।