केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरोले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई ‘बयान कागज’ गराएको छ । 

सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको सीआईबीका प्रवक्ता (एसपी) नवराज अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पक्राउ गरिएकाहरूको म्याद लिएर सम्भवतः आज प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’ 

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यासँग पनि बयान लिइसकेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।

हाल यो प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ  सहित १८ जना हिरासतमा छन् । हिरासतमा भएकाहरूलाई थुनामा राख्न अदालतले दिएको म्याद आइतबार सकिएसँगै सोमबार म्याद थप्न लागिएको हो । पछिल्लो पटक साउन ३१ मा म्याद दिँदा जिल्ला अदालत काठमाडौँले ५ दिनभित्र ‘अनुसन्धान पुरा गरेर मिसिलसहित उपस्थित हुन’ सीआईबीलाई आदेश गरेको थियो । 

बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले ‘संगठित लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान थालेको ५६ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरिसकेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।