विजयकुमार गच्छेदारसँग सिआईबीले लियो बयान

विजयकुमार गच्छेदारसँग सिआईबीले लियो बयान

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले विजयकुमार गच्छेदारसँग बयान लिएको छ ।

सोमबार साँझ अनुसन्धान अधिकृतहरुले गच्छेदारसँग महाराजगञ्जस्थित सिआईबीमा बयान लिएका हुन् । पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर, प्रहरीले उनलाई बयान लिएर छाडेको छ । सोमबार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएपछि पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र गच्छेदारको बयान गराएँदा ढिला भएको सिआईबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संगठित रुपमा सरकारी लिखत किर्ते गरेर बालुवाटार क्याम्प भित्रको १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गच्छेदार संलग्न रहेको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जना हिरासत छन् । २०७४ वैशाखमा उप–प्रधान एवं संघिय मामिला तथा स्थानिय विकाश मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका गच्छदार २०६८ मा गृहमन्त्री थिए । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गच्छदार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका थिए । गच्छदारसँगै राज्यमन्त्री थिए, संजय शाह ‘टकला’ । २०७६ पुसमा सिआईबीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छानविन प्रतिवेदनले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा उनिहरुलाई कारवाहिको सिफारिस गरेको थियो । टकलासँग पनि बयान लिइएको छ । उप–प्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्यूरोको छानविनबाट देखिएको छ ।

२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदार कहाँ पेश गरेका हुन् । सो प्र्रस्ताव राज्यमन्त्री संजय शाह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवन तर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ । सो प्र्रस्तावमा तत्कालिन सह–सचिव नारायणगोपाल मलेगोले टिप्पणीमा राय सहित पेश गरेका थिए ।

तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण राउतले प्रस्तावको लागी टिप्पणी उठाएका थिए । २०६६ चैत १९ मा सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेको ब्यूरोका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।