संसदीय व्यवस्थालाई फेल गराउन प्रमुख दलहरु नै उद्धत !

संसदीय व्यवस्थालाई फेल गराउन प्रमुख दलहरु नै उद्धत !

पटकपटक संसद् बन्धक, करोडौँ खर्च कायमै

मुलुकमा धेरैको बलिदानी पछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र आएपछि धेरैले चाहेका थिए, मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुन्छ, देश उभो लाग्छ हुन्छ, रोजगारी मुुलुकमै मिल्नेछ, वैदेशिक रोजगारी कम हुनेछ, उद्योगधन्दा धेरै खुल्नेछन, अन्याय, अत्याचार कम हुनेछ, अपराध कसैले गरे विधिसम्भवत कारबाहीको सिस्टम बस्नेछ तर यी सब भन्नेकुरा मात्रै रहेछन ।

नत देशमा विधिको शासन स्थापित भयो नत जनताप्रति उत्तरदायी हुनेहरु नै जवाफदेही भए । यतिसम्म की जसले हेरेर सिक्नुपर्ने हो उनीहरु नै गैरजिम्मेवार छन । संसद् कानुन, नीति नियम र विधिको शासनका विषयमा छलफल हुने थलो भएपनि अनेक बाहानामा लामोसमयसम्म बैठक प्रभावित  छ ।

जनताबाट निर्वाचित सांसदले बनाएको नियमअनुसार नै संसद् बैठक सञ्चालन हुने थलो भएपनि पछिल्लो समय संसद् बैठक विधिबाट चल्ने भन्दा पनि एक अर्कामाथि पोख्ने, प्रतिरोध साँध्ने थलो बन्दा जनजनका मुद्दा ओजेलमा पर्न थालेका छन । सामान्य विषयमै लामो समय संसद् अल्झँदा जनताका मुद्दा संसद्मा उठ्न सकेका छैनन भने कानून निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा समझदारी नहुँदा साउन १० गते यता प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमित काम अघि बढाउन सकेको छैन भने राष्ट्रिय सभाका बैठक समेत बस्न सकेको छैन । राष्ट्रपती, सभामुखले समेत सदन खुलाउन धेरै पटक प्रयास गरेकाे देखिन्छ । 

नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ कानून बनाउनुपर्ने थलो संसद् लामोसमयदेखि बन्धक बन्दा अर्को तर्फ सिंगो दलीय शासन र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा ११ र राष्ट्रिय सभामा २ ओटा विधेयक विचाराधीन छन । अरु कयौं विधेयक संसदमा प्रवेश गराउने तयारी भएपनि सांसदको प्राथमिकतामा यी विधेयक परेका छैनन । संसद्मा जुँगाको लडाइँ जारी छ । दलहरुले आआफ्नो चट्टानी रटान लगाउन छाडेका छैनन । संसद् अबरोधका कारण सांसद्हरुले समेत कुनै पनि बिलहरु पेश गरेर छलफलमा ल्याउन सकेका छैनन ।

संसद् सार्वभौम जनताको सम्पत्ति भएको र त्यहाँको कामकारबाही रोकिँदा जनताको मुद्दा उठाउन नपाउँदा आफूहरु चिन्तित भएको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउछन । दलहरुले आआफ्नो अडान त्यागेर मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ । 

संसद् बैठक नै नबसेपनि राज्यको करोडौँ लगानी कायमै छ । रास्वपा बाहेकका सांसद्हरुले लिइरहेको कुनै पनि सेवा सुविधा लिन छाडेका छैनन । बजेट सम्बन्धी अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन संसद्ले बनाउन सकेको छैन । तर सांसदहरूले भने बैठक अवरुद्ध भएको दिनमा समेत दैनिक दुई हजार भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूको पछिल्लो तलब ६६,०७० रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक विशेष भत्ता, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी खर्च बापत उनीहरूले मासिक छ हजार अतिरिक्त रकम पाउँछन । काठमाडौंमा घर भएका सांसदले मासिक ९ हजार र नभएका सांसदले १८ हजार रुपैयाँ घर भाडा पाउँछन ।

संसद् सचिवालयका अनुसार काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले मासिक ९०,०७० रुपैयाँ र उपत्यकामा घर भएका सांसदले मासिक ८१,०७० रुपैयाँ तलब बुझ्छन । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार संसद्मा हाजिरी जनाएबापत प्रत्येक सांसदले दैनिक एक हजार भत्ता र थप एक हजार यातायात भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यस्तो भत्ता सदन वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन मात्रै उनीहरूले पाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । ‘सूचना जारी गरेर बैठक बसेन भने सांसद्हरुको भत्ता रोकिन्छ होइन भने बैठक चलेर अबरोध भएमा रोकिदैन,’ गिरीले बताए ।

संसद् सचिवालयले सवारी सुविधा उपलब्ध गराएका बाहेक आफ्नै निजी सवारी साधन भएका वा नभएका सबै सांसदले बराबर एक हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा पाउँछन । सवारी सुविधा उपलब्ध नगराइएको सदस्यलाई संघीय संसद्को कुनै सदनको वा कुनै समिति वा उपसमितिको वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको निमित्त यातायात सुविधा बापत  रकम दिइने कानूनी व्यवस्था नै गरिएको छ । सोही अनुसार संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूलाई उनीहरूको हाजिरीका आधारमा भत्ता दिइने गरिएको गिरीको भनाई छ ।

उनका अनुसार एक जना सांसद्ले एकै दिन संसदीय समितिको बैठकमा र संसद्को बैठकमा पनि हाजिर गरेका छन भने एक ठाउँको मात्रै भत्ता पाउँछन । सदन अवरुद्ध भएका दिन पनि सांसदहरूको हाजिरी भने हुने गरेको छ । हाजिरीका आधारमा उनीहरूले भत्ता पाउने भएको व्यवस्थाका कारण संसद् बैठक अबरुद्ध भएपनि सांसद्को सेवासुविधा नरोकिएको गिरीले बताए । 
कहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण त, कहिले पशुपतिमा जलहरी काण्डले सांसद् बैठक अबरुद्ध बन्दै आएको छ । त्यसो त अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि तनावपूर्ण रुपमा बित्यो । २०७८ भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको नवौं अधिवेशन र मंसिर २८ गते देखि सुरु भएको दशौं अधिवेशन एक दिन पनि सहजरुपमा बस्न सकेन । नवौं र दशौं अधिवेशनबीचको १ सय ८७ दिनको समय संसद निस्प्रभावी बन्यो । त्यसबेला १२ दिनमा १३ पटक मात्रै संसदीय काम कारवाही हुँदा अरु सम्पूर्ण बैठक अवरुद्ध भएरै सकिएको थिए ।