नागरिकलाई प्रत्यक्ष सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गर्नुहोस् : डा.अर्याल

नागरिकलाई प्रत्यक्ष सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गर्नुहोस् : डा.अर्याल

काठमाडौँ । सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र भ्रष्टारमुक्त बनाउँदै नागरिकलाई प्रत्यक्ष सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । 

बीसौँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा आज शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्य सचिव  अर्यालले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन निजामती सेवाभित्र रहेका समस्याको उचित समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मूल समारोह समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, “परिवर्तित शासकीय संरचनाअनुरुप आफूलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै सरल, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गरी सरकार तथा जनताबीचको सेतुका रुपमा आफूलाई स्थापित गराउन आजको दिनले सबै निजामती कर्मचारीलाई पे्ररणा मिल्ने विश्वास लिएको छु ।” 

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै आमनागरिकलाई सरल र सुव्यवस्थित तवरले सेवा प्रदान गर्नु निजामती कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो । “आमनागरिकले अपेक्षा गरेको आफूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाई कानुनको कार्यान्वयन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, सदाचार र निष्ठासहित २१औँ शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनको आदर्श, मूल्यमान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौती हामीसामु छ”, मुख्य सचिव अर्यालले भने ।  

मुलुकले अङ्गीकार गरेको विकास, समृद्धि र सुशासन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न निजामती प्रशासन अझ बढी सिर्जनशील र व्यावसायिक हुनुपर्ने खाचो औँल्याउँदै उनले विविध समस्या र चुनौतीका बाबजुत एकात्मक ढाँचाको प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी रुपान्तर गर्न कानुनी, संरचनागत, स्थगित प्रवद्र्धन मात्रै नभई आफैँ पनि सोँच, शैली र तौरतरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सीमित साधनस्रोत, सेवा सुविधाका बाबजुत उत्प्रेरित र उच्च मनोबलका साथ मुलुकप्रति निजामती कर्मचारीले पु¥याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने मुख्य सचिव अर्यालले उल्लेख गरे । मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुकूल कर्मचारीका सेवासुविधालाई क्रमिकरुपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए ।

मुख्य सचिव अर्यालले भने, “मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको आठ वर्षसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ, जसका कारण सङ्घीय एकाइबीच अन्तरसम्बन्ध कायम हुन कठिनाइ भएको छ ।” कानुन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावको स्थिति रहेकाले यसले सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको उनले उल्लेख गरे । 

‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास समृद्धि र सुशासन’ मूल नाराका साथ यो दिवस आज देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको ६० वर्ष पूरा भए पनि २०६२ साल भदौ २२ गतेदेखि मात्र औपचारिकरूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाइँदै आएको छ ।