Nov 21 2024 | २०८१, मंसिर ६ गते

images

कागबेनीको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र युएनडिपी प्रतिनिधिबीच छलफल

कागबेनीको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र युएनडिपी प्रतिनिधिबीच छलफल

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , भदौ २८ २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , भदौ २८ २०८०
  • कागबेनीको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र युएनडिपी प्रतिनिधिबीच छलफल

    गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि आईसानी मेदागङ्गोडा लाबेबीच बाढी प्रभावित मुस्ताङको कागवेनीको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा आज छलफल भएको छ ।

    images
    images
    images

    भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत साउन २८ गतेको बाढीका कारण कागबेनीमा भएको क्षतिका कारण स्थानीयले अहिले पनि सास्ती भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत, सामुदायिक सरकारी संरचना ध्वस्त भएको बताउँदै सहयोगका लागि युएनडीपीको ध्यानाकर्षण गराए । 

    प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनकाबीच पुनःनिर्माणका सबै काम तत्काल पूरा गर्न सहज नभएको भन्दै उनले दातृ निकायले सरकारको योजनाअनुसार सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशभित्रको बसाइँसराइ रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

    साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिन उनले युएनडिपीलाई आग्रह गरे। 

    युएनडिपीका नेपाल प्रमुख लाबेले गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालित परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

    प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उनले कागबेनीको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । फोहरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको बताउँदै उनले कालीगण्डकी करिडोरमा जीवनयापन तथा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमतालसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका काम बढिरहेको बताए । 

    प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा भू उपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए । प्रदेशभित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सुशासन र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकासँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट