चिनी आयातमा भन्सार छुट दिन संसदीय समितिको निर्देशन

चिनी आयातमा भन्सार छुट दिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनी मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । 

यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले २० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल छुट दिने गरी आयातको सहमति प्रदान गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । 

नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयबाट सहमति माग गरिएको विषय कार्यान्वयन नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति अब्दुल खाँनले जानकारी दिए । 

बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानुनी भण्डारण, अस्वभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले देशमा विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल खोली उपभोक्तालाई सुपथ, सस्तो र गुणस्तरीय उपभोग्य सामान उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले दैनिक प्रयोग हुने खाद्यवस्तु नुन, चिनी, चामल, दाल, तरकारी, तेल, दूध, पानी र औषधिलगायतका उपभोग्य वस्तुमा दशैँ तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभावलगायत विषयमा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त अनुगमनका लागि सभापतिको नेतृत्वमा चार समिति सदस्य र दुई कर्मचारी रहेको अनुगमन टोली गठन गर्ने बैठकको निर्णय छ । 

समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले चाडवाडको मुखमा चिनीको अभाव हुन नदिन भारतबाट चिनी आपूर्तिका लागि पत्राचार गरिएको बताए । नेपाली बजारमा तीन लाख मेट्रिकटन चिनीको माग भए पनि उत्पादन दुई लाख ६० हजार मेट्रिकटन मात्र रहेको छ । 

“चिनीको अभाव हुन नदिन ५० हजार मेट्रिकटन चिनी उपलब्ध गराइदिन भारतसँग पत्राचार गरिएको छ, भारतीय पक्षबाट नेपालले माग गरेअनुसारको चिनी उपलब्ध गराइदिने जानकारी आएको छ”, उनले भने । 

अर्थमन्त्रालयले २० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले चिनीको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदै आएको छ । दश  हजार मेट्रिकटन चिनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र १० हजार मेट्रिकटन चिनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट आयात गर्ने सरकारको तयारी छ । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको स्थिति सहज भए पनि बजारको स्थिति डामाडोल रहेको बताए । “कुनै कुराको अभाव छैन, तर मूल्य हे¥यो भने अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ, अनावश्यक ढङ्गले महँगो बनाइएको छ”, उनले भने । 

बैठकमा सदस्यहरुले चिनीको माग, उत्पादन र आपूर्तिको एकीकृत तथ्याङ्क राख्न, ऊखु किसानका समस्या समाधान गर्न, चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्याउन तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।