प्रधानमन्त्री-चीन भ्रमणको अपेक्षा सहयोग,अनुदान,बिआरआइ वा ऋण के हुँदैछ सम्झौता?

प्रधानमन्त्री-चीन भ्रमणको अपेक्षा सहयोग,अनुदान,बिआरआइ वा ऋण के हुँदैछ सम्झौता?

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरी न्युयोर्कबाट सेप्टेम्बर २३ तारीखका दिन प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको हाङझावमा आयोजना हुने १९ औँ एसीयन खेलकुदको उद्घाटनका लागि सहभागी हुँदै गर्दा चीनियाँ प्रधानमन्त्री सि चिन फिङसंग औपचारीक भेटवार्ता हुने र बेइजिङ स्थित नेपाली दुताबासमा नेपाल उद्योग वाणीज्य महासंघ र चीनको अन्तराष्ट्रीय व्यापार परिषदबिच आयोजना हुने नेपाल चीन लगानी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यसुची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ  । 

यससंगै नेपालको सिमा जोडीएको चीनको स्वायत्त क्षेत्र ल्हासाको भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री ३० सेप्टेम्बरमा नेपाल फर्कने कार्यसुची छ । यो पृष्ठभुमिमा रहेर चर्चा गरीरहदा नेपाली नागरीकहरुले सन् २०१९ को अक्टोबरमा चीनियाँ राष्ट्रपति सि चीन फिङले नेपालको औपचारिक भ्रमणमा भएका दुई देशबिचको सम्झौता र कार्यान्वयनको सवाल स्मरण गरिरहेका छन् । ती डेढ दर्जन सम्झौता कार्यान्व्यन किन हुन सकेन ? र यो भन्दा अगााडिका झन्डै चार दर्जन सम्झौता कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । विगतका सम्झौताको अनुदान प्रतिबद्धता जोड्ने हो भने फिगरमा अर्ब माथी छ । र पनि नेपालीका आशा र अपेक्षा भने घटेका छैनन् ।

पुर्वाधार विकास, उर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा चीनियाँ सहयोगको अपेक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ । यी बाहेक चीनको बिआरआइ परियोजना बारे केही बुझ्ने प्रयास गरौँ । सन् २०१३ मा चीनको १४ औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले नयाँ बिदेश सम्बन्ध सम्बन्धी कानुनको अनुमोदन गरेको पनि दश वर्ष पुरा भएको छ जुन कानुनको २६औँ बुँदामा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोडे (ओवर)को संयुक्त निर्माणलाई प्रवद्धन गर्न चीनले जोड दिने भनिएको छ  । विश्वका १५० भन्दा बढी देश आवद्ध भएको यो परियोजना अन्तर्गत सयौँ परियोजनामा द्धिपक्षिय हस्ताक्षर भएका छन् । 

यस परियोजना अन्तर्गत विश्वका एसीया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा १० खर्ब अमेरीकी डलर लगानी भैसकेको छ । यता एशियाको भुटान र भारत बाहेक सबै देश यो परियोजनामा जोडिएका छन् । अबसर र चुनौतीका बिच कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरु जस्तै श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, लाओस, जाम्बिया, काजकिस्तान र स्वयम् हाम्रो देश नेपालको पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल पनि यही परियोजना अन्तर्गत बनेको भन्ने चीनियाँ भनाई रहेको छ । यद्यपी नेपाल सरकारले भने अनुदान, ॠण वा बिआरआई के हो स्पष्ट पार्न सकेको छैन । 

बिश्व बैँकको तथ्यांक अनुसार विश्वका ४० भन्दा बढी देश अहिले चीनियाँ ॠणको पासोमा परेका छन् । उनीहरुले आफ्नो देशको बार्षीक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतीशत भन्दा धेरै रकम चीनसंग ॠण लिएका छन् । जसले उनीहरु अफ्ठेरोमा परिरहेका छन् । केही देशहरु त २० प्रतीशत भन्दा बढी ॠणको बोझले थिचिरहेका छन् । जसले उनिहरुलाइ अफ्ठ्यारोमा पारेको छ नै कतीपय परियोजना नै स्वयम चीनले हस्तक्षेप गरेको छ । उदाहरणको लागि श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ । 

बिआरआइकै सन्दर्भमा हाम्रो देशको प्राथमिकता के हो ? आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नु पर्ने पराराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । विगतमा सन् २०१९ को अप्रिलमा पुर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका दौरान भएका दुई देशबिच सिमापार बहुआयामिक पुर्वाधार सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभिटी नेटवर्क) सम्झौता अगाडि बढाउने सहमतीमा हस्ताक्षर भएको थियो । साथै सिमा पार रेल सञ्जाल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले कस्तो सहयोग चाहेको हो भन्ने आशयको विवरण पनि माग गरेको थियो । 

यो ५ वर्षको अवधीमा दुई देशबिच औपचारीक रुपमै उच्च कुटनैतीक र मन्त्रीस्तरीय भेटवार्ता भैसकेको छ । भेटमा बिआरआइको मुद्दा सधैँ उठ्छ । र दुबै पक्षबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि हुन्छ । तर कार्यान्व्यन भने हुन सकेको छैन । यसैको निरन्तरता अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता पनि हुने त हैन ? विज्ञहरु शंका गर्छन्, उनीहरु भन्छन्, बिदेशी सहायता र सम्झौताको बिषयमा विज्ञहरुसंगको परामर्श पर्याप्त छैन जसको कारण ठोष लाभ के हुने वा नहुने स्पष्ट हुन सकेको छैन । 

तर यस भनाइमा चिनीयाँ विज्ञहरु भने सहमत छैनन् । यो परियोजनाको कार्यान्व्यनमा चुनौती देखिनुको कारण भारत, संयुक्त राज्य अमेरीका र पश्चिमा देशहरुको प्रतिरोधसहितको कारण हो भन्छन् उनीहरु । आउनुहोस अब बिआरआईका केही उदाहरण हेरौँ । बंगलादेशमा चीनले सम्पन्न गरेको पद्मा पुल, नेपालको पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई पनि हेर्न सकिन्छ । 

यता नेपालका कुटनैतकि तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु भन्छन् एउटा ल्याण्ड लक देशले बैदेशिक सहायता, अनुदान, परियोजना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनु पुर्व दाता राष्ट्रहरुबिचको पारस्परिक सम्बन्धलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उदाहरणको लागि चिनीयाँ लगानीका जलविद्युत् परियोजना, विमानस्थल, रेलबे नेटवर्कको प्रयोग भारतले गर्न हिचकिचाउन सक्छन् भने भारतीय लगानीका ठूला परियोजनाको त्रिपक्षिय प्रयोगमा अन्य देश शसंकीत बन्न सक्छन् । बढो सम्यमित र सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्न सके विश्वको जुनकुनै परियोजनाबाट नेपालले झन् ठूलो लाभ लिन सक्ने केही विज्ञको तर्क छ । 

सन् २०१७ लाई एक पटक फर्केर हेरौँ, नेपाल र चीनबिचको रणनीतिक विकास परियोजनामा तत्कालिन उप प्रधानमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले उक्त सम्झौताको शर्त र णनीति के थियो भन्ने स्पष्ट पार्न नसक्दै सन् २०१८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारीक भ्रमण गरे ।

सोही अबसरमा संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै बिआरआइ कार्यान्व्यनमा नेपाल प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे । तर यो परियोजनाले अगाडि सारेको कार्यक्रम कार्यान्व्यनको विषयमा अहिले उनी तेती सारो बोल्दैनन् । तर नेपाली जनतालाइ यो परियोजना अन्र्तगत बन्ने आयोजानहरु ठूलो ॠणको भारी त बन्ने होइन ? भन्ने चिन्ता छ । परियोजना ॠण की अनुदान भन्ने विषयमा दुबै मुलुकले केही खुलाएका छैनन् ।

चीनले बिआरआई परियोजना अन्तर्गत लगानी, चाइना डेभलपमेन्ट बैँक, एक्सपर्ट इम्र्पोट बैँक, सिल्क रोड फन्ड, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैँक जस्ता बैँकलाई देखाएर चिनीयाँ कोषको लगानी तथा सर्तहरु गोप्य रहनुपर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गराउँदै गोपनीयताको कारण भन्दै ब्याजदर तथा शर्त कहिले पनि सार्वजनीक गर्दैनन् । यसको उदाहरण बिश्वका धेरै देशलगायत हाम्रै पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत् प्रशारण, झापाको दमकमा नमुना औद्योगीक पार्क लगायतलाइ लिन सकिन्छ । 

समग्रमा नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा सहित  पुर्वाधार विकास पहिलो शर्त हुन् । यसै अनुरुप नेपालले बिआरआइ मार्फत केही लाभ लिन सकिन्छ कि भनेर ९ वटा ठूला परियोजना बनाउन चिन सरकारलाइ अनुरोध गर्ने भएको छ ।

भिडियो