पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड - लूटलाई मिलेन छुट

पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड - लूटलाई मिलेन छुट

काठमाडौँ । हाम्रो आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथलाइ हाम्रो राजा देखि रैती सम्मले बढो श्रद्धापुर्वक पुज्ने गर्दछन तर पछिल्लो समय यही मन्दिरमा राखिएको जलहरी प्रकरणले विश्वका करोडौँ हिन्दु र बौद्धमार्गीको आस्थामाथी गम्भीर चोट पुगेको छ । मन्दिर जस्तो पबित्र ठाउँमा पनि खेलवाड गरेको कारण भ्रस्ट आचरणले केहि नेता र सार्बजनिक पदमा बस्नेहरु आफैँ नांगिएका छन् । 

कथा हो २०७७ साल माघ १३ गते को । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जव पशुपतिनाथमा पुजा लगाए अनि पुजा सकेपछि के मुड चल्यो कुन्नि अव सरकारले जलहरी राख्न ३० करोड बजेट दिनेछ भनेर घोषणा गरे । तत्पश्चात तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा पर्सीपल्ट अर्थात माघ १४ गते सरोकार पक्षको बैठकले एउटा निर्णय गर्यो, ‘आराध्यदेव भगवान श्रीपशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीलाई सुनको जलहरी बनाई राख्ने ।

यस सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट बेला–बेलामा चासो राख्ने गर्नुभएको र उक्त  कार्यका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पहल गरिरहेको तथा मिति २०७७ माघ १२ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भगवान श्रीपशुपतिनाथको मन्दिर निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकारबाट रु ३० करोड उपलब्ध गराउने व्यहोरा अवगत गराउनुभएकोले सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरियो, र जलहरी निर्माणका लागि अनुमानित १ सय ८ केजी सुन लाग्ने र सो सुन खरिदका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड, नेपाल सरकारको ३० करोड र नपुग रकम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक सुन खरिदका लागि एम.ओ.यू. गर्न कोषका सदस्य सचिवलाई अधिकार दिने निर्णय पनि बैठकले गर्यो । २०७७ माघ २६ मै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच १ सय ८ केजी सुन खरिद बिक्रिका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर गर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालिन सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकाल र नेपाल राष्ट्र बैंककमा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल थिए । कामको गति हेर्दा यति छिटो छिटो होला जस्तो थियो केपी ओलीले वाही वाही पाउनेवाला थिए । कोषले जलहरी निर्माण कार्यको लागि उक्त वर्ष राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन रू ८० करोड ११ हजारमा खरिद गर्यो ।

सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२ किलो ७५० ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम भएको भनियो। कोषले फागुन २७ गते शिवरात्रिको अवसर पारेर पशुपतिमा जलहरी लगाउने तयारी गर्दै थियो कथाले अचानक फरक मोड लियो 

शिवरात्रीको ११ दिन अगाडि अर्थात् फाल्गुन ११ गते तत्कालिन बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले जलहरी राख्ने निर्णय रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । र भोलिपल्टनै सर्वोच्चले पेशी पनि तोक्यो। यसपछि पशुपति क्षेत्र बिकास कोषले फेरी हतार हतार भोलिपल्ट अर्थात फागुन १२ गतेनै जलहरी राख्ने तयारी गर्यो। त्यसपछि कोषले १२ गते मध्यान्ह ११:४५ बजे तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा क्षमापूजा सहित शुभसाइत छ भन्दै राख्ने मन्दिरमा जलहरी पुनस् स्थापित गराए । यतिछिटो दौडादौड गर्नुको रहस्यमाथी शंका नहुने कुरै भएन कथा फेरी मोडियो ।

जलहरी पुनस् स्थापित भएको ४ घण्टापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो। र तत्कालिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग्यो र  छलफलका लागि दुबै पक्षलाई फागुन १७ गते बोलायो।

जलहरी प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत भएकोले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेसँगै सुनको जलहरी बिवादमा आएको हो। ऐनका अनुसार 'स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्नेछ' भनिएको छ।

यस अनुसार 'कुनै पनि  प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्नेु उक्त ऐनमा भनिएको छ। पुरातत्त्व विभागका अनुसार पशुपतिनाथमा हाल रहेको चाँदीको जलहरी राजा महेन्द्रले २०२५ सालमा राखेका हुन्। त्यसअघि राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा तामाको जलहरी प्रतिस्थापित गरिएको अभिलेख रहेको उनले बताए।

यो बिबादलाई अध्ययन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाललाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पटक पटकको छानबिनमा भने जलहरीमा भ्रष्टाचार नभएको भनेर अख्तियारले निष्कर्ष निकाल्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा करोडौें रकम हिनामिना भएको उजुरी परेपछि ओली सरकारको बचाऊमा अख्तियारनै लागेको जस्तो बुझ्न कठिन थिएन । पछि  महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जलहरी लगाउने सन्दर्भमा अनियमितता  भएको  विषय उल्लेख भएपछी बल्ल  यहि बिषयले संसद् तात्न थाल्यो । 

अनियमिताको घेरामा तानिएका पशुपति क्षेत्र बिकास कोषका तत्कालीन् सदस्य-सचिब प्रदीप कुमार ढकाल,कोषाध्यक्ष एबं जलहरी निर्माण समितिका संयोजक मिलन कुमार थापा र स्टोरकिपर अरुण कुमार श्रेष्ठ यी तिनैजना कुमारलाइ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी प्रकरणमा ठहर गरेका कारण निलम्बित भएका हुन् । 

 प्रतिपक्ष दल, सत्तासिन दलको  बार्गेनिङ्ग, संसदमा रेकर्ड समेत मेटाईएको यो मुद्धामा मौन बसेको अख्तियारले समेत किनारा लगाउन अदालतलाइ सघाउन बाध्य भयो । तर नेपालमा बेथिति कतिसम्म संस्थागत गर्न खोजिदैछ भन्ने बुझ्न पनि कठिन छैन कालो कर्तुत गर्नेहरु ढिलोचाडो दोषी करार हुन्छन पशुपतिनाथको कुभलो गर्नेलाई त्यति सजिलो त कहाँ होला र ?

यतिबेला  मन्त्रिपरिषदको बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा राजु केसीलाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले दिइन्। केसीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको प्रस्तावमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिइएको हो। 

हिजोको इतिहास हेर्दा पबित्र पशुपतिनाथ। शिव, महादेव, किरातेश्वर, शंकर, रुद्र, शंम्भु अर्थात् देवादिदेव विश्वका हिन्दु र बौद्धमार्गीको आस्थाको धरोहर आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिर बागमती नदीको किनारमा २४० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ , यो मन्दिर धर्म र  सनातनी संस्कार मात्र होइन आदिम कालखण्ड देखि जन्म मृत्यु र मोक्षको साक्षी पनि हो । 

विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत यो मन्दिर सन् १९७९ मा युनेस्कोको  विश्व सम्पदा क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत छ । पौराणिक कथन अनुसार प्रथम गोपालबंशी राजा भुक्तमानले पशुपतिनाथको दिव्यज्योति प्रकट भएको देखेर पशुपतिनाथको देवल बनाए । पछि जयस्थिति मल्लले  काठमाण्डौं उपत्यकाको राजिसंहसानमा बसेर पशुपति क्षेत्रमा जिर्णोध्दार र पुनरुत्थान गरे । 

भिडियो पनि: