सार्वजनिक संस्थान डुबाउन नेपालमा कस कसको हात छ ?
सार्वजनिक संस्थान डुबाउन नेपालमा कस कसको हात छ ?
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौँ । २०४७ साल यता नेपालमा निजिकरणको नाममा जसरी राम्रो ठिकै र खराव अवस्था भएको कारण देखाउँदै धमाधम संस्थानहरु हस्तान्तरण गर्ने काम भयो नेपालीको दुखको दिन यहीबाट सुरु भयो।
सार्बजनिक संस्थानको इतिहास साढे ८ दशक पार भयो। १९९३ सालमा जव कम्पनी कानून बन्यो तब १९९४ मा बिराटनगर जुट मिल र नेपाल बैंकको स्थापना बाट नेपालमा सार्बजनिक संस्थानको शुरुवात हुन थाल्यो। सरकारले हरेक पञ्च बर्षिय योजनामा सार्बजनिक संस्थानको महत्व बढाउँदै देशमा २०४६ को जन-आन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ६९ सम्म पुगेको थियो आर्थिक हिसाबले भन्दा देशको लागि ठुलो सफलता थियो ।
तर यो सफलतालाई केहि प्रजातन्त्रको मुखुण्डो ओढेका फटाहाहरुलाइ पचेन र २०४७ को संबिधान र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै २०४९ बाटनै अर्को खुराफाती खेल शुरु भयो र सस्थांन घटाउने प्रपन्च स्वरुप खुला अर्थनीतिलाई आत्मसात गदै संस्थानहरूमा सरकारको लागानी घटाई निजि लगानी गर्ने नीतिबनाएर ३० वटा संस्थान निजीकरण गराइयो।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाइ तहसनहस पार्ने र सिमित व्यक्तिलाई आफ्नो ब्यतिगत र पार्टीगतलाभको लागि राष्ट्रिय सम्पत्ती सुम्पने कामको सुरुवात भयो । नेपालको अधोगती २०४९ बाट अहिलेसम्म जारी छ ।
सार्बजनिक संस्थानको पृष्ठभूमिमै जाउ नेपालमा संस्थानहरूको संख्या २०१७ सालमा ८ वटा भएको सार्बजनी संस्थानको संख्या २०४९ सालमा ६९ वटा पुगे । बिक्रम सम्बत २०२७ साल पछि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहरबाट विकाशोन्मुख देश नेपाल पनि प्रभावित भयो र तत्कालिन राजा महेन्द्रको पहलमा उल्लेख्य कामहरु भएको मध्ये यो पनि एउटा थियो ।
२०४० सालदेखिको खुला अर्थतन्त्रको प्रयास भएता पनि २०४८/४९ बाट आर्थिक उदारीकरण नाममा चलेका कमाएका अधिकाश संस्थान सिध्याउने काम भयो । धेरै बर्ष सत्तामा बसेका गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतनै हुन् जसले सार्बजनिक संस्थानलाइ यो अवस्थामा पुर्याए। यो ३३ बर्षको अवधिमा वित्तीय सुधारको नाममा धेरै कानुन पनि नबनेका होइनन ।
तर धेरै अवधिपछि २०७३, २०७४ र २०७५ मा संघीय स्वरूपका ३३९ कानुनमध्ये केही परिमार्जन गराई कुनैलाइ विस्थापित गराई नयाँ/नयाँ कानुन ल्याईए । नेपाली जनतालाई र निजीकरणलाई पनि आर्थिक उदारीकरणको नमुना हो भन्ने गलत भास्य स्थापित गराईयो ।
अव केहि तितो अनुभब संस्थानको सवालमा हेरौ । सरकार र खेतान समूहबीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण २०५८ सालमा बन्द भएको म्याग्नेसाइट उद्योग अहिलेसम्म पनि बन्द छ । सरकारले भारत र बंगलादेशबाट म्याग्नेसाइटको बढी माग भएपछि नेपालमा भएको म्याग्नेसाइट उद्योगलाई उपयोग गर्ने नीति ल्यायो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उदेश्यले भारतीय उडिस्सा इन्डष्ट्रिज र नेपालको निजी क्षेत्र खेतान समूहसँग सरकारले संयुक्त पहलमा विसं २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोडको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । धेरै पटकको परीक्षण उत्पादनपछि पनि गुणस्तरीय उत्पादन नभएपछि कम्पनी स्वत बन्द भयो ।
यस्तै अर्को उदाहरण तत्कालिन शाही औषधि लिमिटेड अर्थात् अहिलेको नेपाल औषधी लिमिटेड हो, यो २०२९ सालमा स्थापना भएर १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योगले अहिले केहि सिमित प्रकारका औषधिमात्र उत्पादन गर्ने गर्छ ।
अव कुरा गरौ टायरमा आत्ममिर्भर २०४१ साल जेठ ३० गते स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको टायर उद्योग गोरखकाली टायर उद्योगको -सरकारले यस उद्योगका कर्मचारीलाई २०७५ साल मंगसिरमा अनिवार्य अवकाश दिने भन्यो करिब ३ वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि कर्मचारीको तलब, सुबिधालगायत सबै दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भएकोले अनिवार्य अवकासको बाटो रोजिएको बताइन्छ ।
पुनः सञ्चालन गर्न ऋण दायित्व फरफारक गरेर मात्र उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन । बिगतमा मात्रिका यादव उद्योग मंत्री रहेका बेला पुनस् संचालन गर्न विज्ञहरुको सुझाव माग्ने क्रममा यो उद्योग अव चलाउन सकिन्न भन्ने सुझाव दिएपछि , हाम्रो देशको बेथिति कहासम्म रहेछ मैले बल्ल बुझे देशका उद्योग त्यसै डुबेका होइन रहेछ भनेर नेपालको अव्स्तः प्रति कटाक्ष गरेका थिए ।
यस्तै यिनै शासकको सिकार भएको अर्को उदाहरण हो तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापित वीरगञ्ज चिनी कारखाना । सुरुका वर्षमा नाफामै चले पनि २०४८/०४९ सालदेखि कारखाना निरन्तर घाटामा गएर २०५९ सालदेखि बन्द भएको भयो ।
यस्तै कछुवा गतिमा चलेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल चालु नै छ, तर नेपाल खाद्य संस्थान राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा परिणत भएको छ । यो मात्र होइन निजीकरणपछि/नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र नेपाल चिया विकास निगम पनि घाटामै छन् ।
अव कुरा गरौ निजीकरणपछि बन्द भएका उद्योगहरूमा भृकुटी पल्प एन्ड प्रतिष्ठान मिल्स, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स र हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड नेपाल कोल लिमिटेड लगायतका छन् ।
सरकारले औपचारिक रुपमा बन्द घोषणा नगरेको तर सञ्चालनमा नरहेका राज्यको अरबौ लगानी भएका उद्योगहरुमा/रघुपति जुट मिल, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी छन् ।
निजीकरणपछि पनि कुनै अस्तित्वमै नरहेका संस्थानहरू पनि छन् जस्तै -नेपाल यातायात संस्थान, सुर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी खोइ त् हाम्रो सम्पत्ती जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । यद्दपी कृषि चुन उद्योग लिमिटेडभने खारेज भैसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बरु केहि संस्थानहरू जस्तै बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट उद्योग, नेपाल बैंक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल बिटुमिन तथा व्यारेल उद्योग र रघुपति जुट मिल्स नाफामा गएका थिए ।
पछिलो समयमा कुनै सास फेरिरहेका, कुनै छिटफुट नाफामा रहेका र कुनै अस्तित्व जोगाउन लागि परिरहेका ३७ वटा सार्बजनिक संस्थानहरुमा ६६ प्रतिशत त घाटामा चलेका छन् । निजीकरण भएका करिब एकतिहाइ संस्थान मात्र नाफामा जानुले अव बाकिको पनि औचित्य माथि प्रश्न गर्ने समय भएको छ ।
यसरी समयको कालखण्डमा लय समातिसकेको देशका उद्योग र संस्थान डुबाएर खानेलाई ३४/३४ बर्ष सत्तामा पुर्याउनु के हाम्रो कमजोरी नै थियो त् रु होइन भने अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने राजनीतिक दल र यिनको सरकारको बिरोध जनता किन गर्दैनन् त। ?
२६/२७ अर्वको बाह्यय रिणको भार जनतालाई बोकाएर नेतानै राजसी जिन्दगी जिउनकै लागि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र या लोकतन्त्र ल्याइएको हो भने यो परिभाषा फेरिनु जरुरी छ होइन भने सत्ता र शासकनै बदलिन जरुरी छ भन्छन जनता ।
भिडियो पनि :
