जनताको आस्था र विश्वास नै न्यायपालिकाको पुँजी हो : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

जनताको आस्था र विश्वास नै न्यायपालिकाको पुँजी हो : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

गोरखा । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पुँजी जनताको अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास भएको बताएका छन् । 

गोरखा जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको आज समुद्घाटन गर्दै उनले न्यायपालिकाले जनतामा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै सेवाग्राहीको सुविधा र जनआस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधारका कामको थालनी गरिएको जानकारी दिए । “मैले प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेको छोटो अवधिमा  अहिले सुधारका स्पस्ट सङ्केत देखिन थालेका छन्”, उनले भने, ‘‘मेरो न्यायपालिकामा प्रवेश शाखा अधिकृतदेखि सुरु भएकाले न्यायका क्षेत्रमा भएका समस्यालाई बुझ्दै आएकाले सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लागेको छु ।”
  
अदालतको सुधारका लागि अहिले आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति अनुकूल भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारमा सबैको स्वामित्व रहेको बताए । उनले अदालतमा पछिल्लो समय नयाँ दर्ताको तुलनामा बढी मुद्दा फछ्र्योट हुने गरेकोसमेत उल्लेख गरे । अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानका लागि थालनी भइसकेको उनको भनाइ छ ।
 
महिलावादी भएका मुद्दाहरु, घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा तथा अंशसम्बन्धी मुद्दा धेरै लामो अवधि तोक्नुहुँदैन भन्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले त्यस्ता मुद्दालाई केही अगाडि टुङ्ग्याउन सकिन्छ की भनेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा परिवारिक इजलास थालनी गरेको बताए। 

उनले न्यायमा सहज पहुँचका लागि अदालतमा भिडियोमार्फत बहस गर्न सक्ने, बयान दिनसक्ने व्यवस्थासमेतको थालनी गरिएको बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटोछरितो मुद्दाको किनारा लगाउने आफूहरुको चाहाना रहेको आफूहरु संविधानले बाँधिने भएकाले कसैको अधिकार खोसिन दिन नसकिने धारणा राखे । 

“विकास निर्माणका काममा सकभर अदालतले सकारात्मक विचार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ”, उनले भने, “तर कसैको सम्पत्तिको हरण हुनदिन मिल्दैन, क्षतिपूर्ति नदिई काम गर्न मिल्दैन, मानव अधिकार र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।” 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूतिसहित मानव अधिकार, कानुनको शासन, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारसहितको न्याय प्रदान गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ । 

उनले नवनिर्मित जिल्ला अदालतको भवनबाट हुने न्याय प्रदान तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नवनिर्मित भवन आधारभूतरुपमा सुविधासम्पन्न भएको भन्दै यसको उचित संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिए।