छानबिन समितिबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमा असर पर्दैन: प्रधानमन्त्री दाहाल

छानबिन समितिबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमा असर पर्दैन: प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको अध्ययनबाट नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकारबाहीमा कुनै असर नपर्ने प्रस्ट पारेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी छलफलमा सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नियामक निकायका सल्लाह, सुझाव र समन्वयमा नै समिति गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। उनले पर्याप्त छलफल, बहस र साझा निष्कर्षका आधारमा समिति बनाइएको पनि जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले समितिको कामकारबाहीबाट नियामकको नियमनकारी अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर नपार्ने उल्लेख गर्दै नियामकले आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रधानमन्त्री दाहालले छानबिन समितिका संयोजकका सम्बन्धमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्नसमेत आग्रह गरे । शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी स्वीकृति दिने नियामक निकाय हुँदाहुँदै किन छानबिन समिति गठन गरिएको हो भन्ने सांसदको जिज्ञाशामा उनले यस प्रकरणमा राजस्व छली र सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको प्रस्ट्याए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ, सो अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुनबमोजिम भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने नै छ, यसो गर्न प्राधिकरणलाई कुनै रोकटोक गर्ने मनसाय राखिएको छैन ।”

उनले यो प्रक्रियामा राजस्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पर्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले समिति बनाइएको प्रस्ट गरे। 

राष्ट्र र जनताको हितविपरीत हुन खोजेको चलखेल रोक्न सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो । एनसेलको शेयर किनबेचका सम्बन्धमा आफूले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको दोहो¥याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम शेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा एनसेल नआएकाले आफूले आधिकारिक रुपमा थाहा नपाएको उनले बताए । 

“जुन दिन थाहा पाइयो, त्यहाँ गडबड भएको छ भन्ने भएपछि तुरुन्तै प्रक्रियामा गइयो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । अघिल्लो पटक पनि एनसेलको करसम्बन्धी प्रकरणमा आफूले तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिमा सो कम्पनीले कुनै पनि हालतमा नेपालमा कर तिर्नुपर्छ भनेर अडान लिएको स्मरण गर्दै उनले भने, “त्यस समय पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भनेर मैले नै लडेको हुँ ।”

पछिल्लो प्रकरणसम्म आइपुग्दा जालझेलपूर्ण रुमपा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री गरेर कर छल्ने तथा स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत स्पष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मिलेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताए । “रु एक सय ४३ अर्बको कम्पनीलाई रु छ अर्बमा बिक्री गर्ने निर्णय पारदर्शी र प्राकृतिक छैन, यसलाई हरहालतमा नेपाल सरकरको स्वामित्वमा ल्याउन सबैले सामूहिक पलह गर्नुपर्छ”, उनले भने । 

सांसदको सुझावले सरकारलाई एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न सहयोग मिलेको उनको भनाइ छ । 

समिति सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले राज्य संयन्त्रलाई विश्वास गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै यससम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताए । सांसद रघुजी पन्तले प्राधिकरणले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरे छानबिन समिति आवश्यक नपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनलेले छानबिन समिति भङ्ग गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए । 

सांसद रवि लामिछानेले राज्यका प्रणालीलाई बलियो बनाउन सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्न सक्ने काम हुँदाहुँदै किन छानबिन समिति बनाइयो भनेर प्रश्न गरे । सांसद बलराम अधिकारीले दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने गरी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री गरिएकाले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।