उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री 

उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री 

काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगीहरुको लाइन काटेकोप्रति अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले असहमति जनाएका छन्। उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने महतको भनाइ छ। 

मन्त्री महतले विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबाबलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।  मन्त्री महतले लोडसेडिङ हुँदा दिएको डेडिकेटेड लाइनबारेका विवादलाई लिएर उद्योगको बिजुली काट्ने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने मन्त्री महतले जोड दिए।  अर्थमन्त्री महतले साँच्चिकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन ? भन्ने कुराको निर्क्यौल गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताए।  उनले धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकुल समयमा र आर्थिक हिसाबले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने बताए।

अर्थमन्त्री महतले भने– ‘जुनबेला साँच्चिकै डेडिकेटेड लाइन भनेर विशेष अवसर लोडसेडिङ हुँदा दिएको थियो। त्यो के हो, त्यसको निर्क्यौल गरेर मात्रै यसलाई साँच्चिकै तिर्नुपर्ने कति हो कि होइन ? र अहिले सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाब भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ। यो विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार हो। तैपनि समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेलामा, अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरुलाई धेरै दबाब पर्दैन। त्यो विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले सोच्दा राम्रो हुन्छ। पछिल्लो निर्णय के आधारमा पुग्यो ? त्यो मलाई जानकारी भएन। तर मलाई लाग्छ, साँच्चिकै दायित्व अब तिर्नैपर्ने जुन नियमका आधारमा छ भने त्यही हिसाबले हेर्ने हो। तर समय यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने अलिकति अनुकुल समयमा त्यो पनि यथार्थ निर्क्यौलका आधारमा दिनैपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। तर कति के हो निर्क्यौल गरेर, समय पनि, अलिकति उनीहरुलाई पनि आर्थिक हिसाबले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नुपर्दथ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसमा फेरि पनि पुनःविचार होला। कानुन, व्यवस्थाअनुसार तिर्नैपर्ने कुरा त तिर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन। तर कुन बेला सरकारले राहत दिने, अप्ठेरो बेलामा सरकारले राहत दिनुपर्छ।’