पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेयको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने सर्वोच्चको आदेश 

पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेयको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको कारण पेश गर्न उच्च अदालत, पाटनलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रायमाझी र पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाएको हो ।

थुनछेक आदेशका क्रममा न्यायाधीशहरुले किन र के आधारमा त्यो आदेश गरे भनी विस्तृत विवरण खुलाइएको विवरणपत्रलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनिन्छ । आफूहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दाको फाइल सहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको हो ।