प्रहरी समायोजनका लागि अगुवाइ गर्दै बागमती प्रदेश सरकार
प्रहरी समायोजनका लागि अगुवाइ गर्दै बागमती प्रदेश सरकार
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशले सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा अलममा रहेका प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायतका मुद्दामा केन्द्र सरकारसँग दबाब र समन्वय बढाउन अगुवाइ लिएको छ ।
.gif)
जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन प्रणालीसहितको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा दुईपटकका आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भए पनि हालसम्म सङ्घीयताअनुकूलका सबै कानुन र संरचनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । मुलुकको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको बागमती प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि संयोजन गर्दै पछिल्ला समयमा सङ्घीय सरकारसँग दबाब र समन्वयलाई बढाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरीको प्रदेशमा समायोजनाका विषयमा गत मङ्सिर १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र दिएको थियो भने गत पुस १३ गते प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकको समन्वयन गरेको थियो ।
यसअघि गत कात्तिक २३ गते मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सिंहदरबारमा भेटेर प्रदेश प्रहरी समायोजनसहित विभिन्न छ विषयमा कानुनी र नीतिगत हस्तान्तरणका लागि ध्यानाकर्षण दिएका थिए। ती ध्यानाकर्षणको सुुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यही माघ २ गते गृह मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालसँग उक्त विषयमा बुधबार मात्रै आफ्नो कुराकानी भएको र केही दिनभित्र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमार्फत प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरणले मूर्तरूप लिने विश्वास दिएको बताए ।
काठमाडौँमा पत्रकारसँग आज कुरा गर्दै प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ कार्यान्वयनमा रहेको स्थितिमा संविधान जारीपछि ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ र ‘कार्यसञ्चालन तथा सुपरीवेक्षण ऐन, २०७६’ जारी भएपछि कार्यविधिसमेत बनिसकेको अवस्थामा समायोजनमा ढिलाइले प्रदेशका काम प्रभावकारी हुन नसकेकामा अब गाँठो फुक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ को दफा ३ मा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा दरबन्दी संरचना कायम गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवका संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने र नपाउने मुद्दाको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । सोअनुसार प्रदेश प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर, अध्यागमन, सङ्गठित अपराध, नागरिकता–राहदानीसम्बन्धी, आतङ्कवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, साइबर अपराधसम्बन्धीका मुद्दा हेर्नेछ । यसबाहेकका सीमापारि भएको जघन्य अपराध, दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका आपराधिक गतिविधि, नेपाल बाहिर नेपाललाई हानी गर्नेगरी भएका अपराध सङ्घीय प्रहरीले हेर्नेछ ।
उक्त प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अध्यक्षतामा गत पुस ३ गतेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिम बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत निर्माणधीन २४ भवन निर्माणका लागि रु २६ करोड ५५ लाख २९ हजार एक सय सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट खर्च गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा, अर्थसम्बन्धी समस्या र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भई केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
“सङ्घीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुँदा जनस्तरमा यसका पक्ष–विपक्षमा मतअभिमत व्यक्त भइरहेका छन्, हामी संविधानतः एक कदम अगाडि बढिसकेका छौँ, अब पछाडि फर्कने खालको बहसको औचित्य छैन, अब संविधानमा तोकिएका तीन तहका सरकारका अधिकारको क्षेत्रमा रहेर विकास र समृद्धिको साझा कार्यसूची बनाउन लाग्नुपर्छ, प्रदेशले माग्ने र केन्द्रले दिने खालको भाष्य बन्द गर्नुपर्छ, हामी सबै संविधानबमोजिम चलेर सङ्घीयताप्रति जनता र युवा पुस्ताको भरोसा बढाउनुपर्छ”, बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “आन्दोलनका समयमा जनतामा हामीले बाँडेका सपना पूरा गर्न जनताकेन्द्रित भएर गुणात्मक र वस्तुगत कामतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।”
प्रदेश सरकारका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू केन्द्रबाट खटिने हुँदा कुनै अप्ठ्यारो परेमा केन्द्रमै फर्कने खालको स्थितिको अन्त्यका लागि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलो हुन नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले स्थानीय तहका २२ र प्रदेश सरकार २१ एकल अधिकार दिइएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट गरे । उनले केन्द्र सरकारले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थपनका विषयमा प्राधिकरण गठन गरेर नियुक्ति गरेका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हाल्नुपरेको सुनाए।
“सङ्घीयतामा केन्द्र सरकारले शासन गर्ने होइन, समन्वय गर्ने हो, शासन त प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने होइन र ?”, मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न छ, “राज्यको ७६ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेर कहीँ सङ्घीयता सफल हुन्छ ?” मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थानमा केन्द्र तथा प्रदेशबीच विवाद हुँदा करोडौँ राजस्व गुमेको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा १३ वटै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय
यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले जनस्तरमा आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै मातहतका १३ वटै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले हाल कतिपय जिल्लामा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कार्यालयसमेतलाई समावेश गरेर एकीकृत सेवा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए ।
उनले बिएससी नर्सिङ शिक्षा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले बाटो खुला गरेको र समुदायमा आधारित वडा कृषि उत्पादन (पकेट क्षेत्र), एक विद्यालय : एक नर्स र सिँचाइ विस्तारजस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयका काम पनि प्रभावकारी भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
.png)
