सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपभोक्ता मञ्चको माग

सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपभोक्ता मञ्चको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई कम्तीमा पनि ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटी उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले सेन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्दा उपभोक्ता महङ्गो मूल्य तिर्न बाध्य बनिरहेको भन्दै साल्ट ट्रेडिङलाई ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

चिनी उत्पादनको यो मौसममा समेत स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुले सेन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्दै लागत मूल्य जम्मा ८५ मात्र हुँदा पनि थोकमा नै ९३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने गरेको र उपभोक्ताको झोलासम्म पुग्दा काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा नै १०० रुपैयाँमा खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘चिनीको उत्पादन हुने सिजनमा समेत यसरी कार्टेलिङ गरी सबै उद्योगले मूल्यमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा अनुचित तरिकाले मूल्य बढाइएको हुँदा नेपाल सरकारको ध्यान गम्भीररूपमा आकर्षित गराउन चाहन्छौं,’ मन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यापारीको यो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने अभाव र मूल्य बृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत कम्तीमा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था गरी भण्डारण गर्नका लागि माननीयज्यू (मन्त्रीसमक्ष) मा हार्दिक निवेदन गर्दै सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले यसरी खरिद गरी भण्डारण गरेबापत कम्पनीको लागत मूल्य बराबरको रकममा लाग्ने बैंक व्याज अनुदानस्वरुप नेपाल सरकारले दिने व्यवस्था गर्न समेत मञ्चले माग गरेको छ । यसो गर्दा उद्योगीहरुको गैरकानूनी सेन्डिकेट तोडिनाका साथै मूल्यमा समेत स्थिरता आई आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने मञ्चको ठहर छ ।

स्वदेशी उद्योगहरुको बदमासी, बजारमा देखिएको बिचलन तथा चिनीको आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रबाट भएका कमी कमजोरीको कारण यो वर्षभरि नै नेपाली उपभोक्ताले चिनीको स्वाभाविक मूल्य भन्दा २–३ गुणासम्म बढी तिर्नुपर्दा अत्यन्त ठूलो आक्रोश पैदा भएको र सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउनु परेको मञ्चको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमा उचित र उपभोक्तामुखी निर्णय नगर्दा नेपाल सरकारले तस्कर गरी आयात भई बजार आपूर्ति भएकोलाई नै आफ्नो सफलता समेत मानेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइहरुबाट प्रष्ट भएको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताए ।

मञ्चले गत वर्षको सुरूवातदेखि नै चिनीको आपूर्ति व्यवस्था र मूल्यको बारेमा नेपाल सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरी वस्तुस्थिति, आवश्यकता र आपूर्ति व्यवस्थाका लागि जानकारी, सुझाव तथा गुनासो राख्दै आएको थियो ।