पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत सुधार

पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत सुधार

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता प्रकिया पूरा गरिएका योजनालाई मात्र नयाँ योजनाको रुपमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने नीति लिएको छ ।
   
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन जग्गा प्राप्तिजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको जानकारी दिए । 

सीमित स्रोतलाई टुक्रे तथा साना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालु वर्षमा क्रमागत एक हजार सातसय ५० र नयाँ दुई सय दशसमेत जम्मा एक हजार नौ सय ६१ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताए। यसबाट आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई तोकिएको समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । 

“पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतको समस्याको समाधान हुने गरी कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका छौँ”, मन्त्री देउवाले भने, “पूर्वतयारी, निर्माणको चरण र निर्माणपछि गरी तीन चरणमा योजनाको कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ ।” नीतिगत सुधारकै क्रममा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यक्रममा समेटिएका पाँच हजार तीन सय २९ आयोजनाको सङ्ख्या कटौती गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको समस्या देखिएका र व्यक्तिको नाम किटेर बनाइएका आयोजना कटौती गरेको हो ।  
 
सङ्घीय व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुसार प्रदेश सरकारबाट ठूला वा मध्यमस्तरीय योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र स साना योजना स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । कार्यक्रम तथा योजना पहुँचको आधारमा नभई लगानीको बृहत्तर प्रतिफल हेरेर योजना छनोट गरिएको जनाइएको छ । 
   
मन्त्री देउवाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वबीच समन्वय र समझदारी बन्न सकेमा मात्र विकासका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । मन्त्रालयले प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना र सिँचाइ सरसफाइसम्बन्धी गुरुयोजना पनि बनाउन लागेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज एवं प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाई भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्न लागिएको छ ।

दीर्घकालीन रुपमा नदी कटान रोकथाम गर्न ‘एक नदी,एक आयोजना कार्यक्रम’अघि बढाइएको छ ।  मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनलाई आवश्यकताभन्दा ठूलो बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै स्वीकृत सङ्गठन संरचनाअनुरुप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।

विगतदेखिनै सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तीन वर्षभित्र दायित्व व्यवस्थापन लागि ‘त्रिवर्षीय वित्तीय दायित्व बर्हिगमन हुने’ नीति लिएको छ । यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी जवाफदेही बनाउँदै गत विगतका आर्थिक वर्षको बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु लेखन र सम्परीक्षणलगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

प्रदेश सरकार सरकारद्वारा निर्माणाधीन विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थासहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्किने गरी ‘कलर कोड’ सहित आयोजना बोर्ड लागू गरिएको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारका कार्यक्रम लागु गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीका सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्न गरिएको छ ।  
 
प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पु¥याउन नवीन कार्य थालनीका रुपमा विद्युतीय चर्जिङ स्टेसनसहितको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन, डडेलधुरा र बाजुरामा प्रदेश प्रमुख एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली तथा महाकाली नदीमा जल यातायातको सम्भावनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिब सुरेशकुमार बमले पनि विकास आयोजनामा अघि सारिएको नीतिगत सुधारलगायतका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।