न्यायपालिका स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको छ :   प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

न्यायपालिका स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको छ :   प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

जनकपुरधाम ।  सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरधामद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित फरक मुद्दा व्यवस्थापन र यसको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायापालिकाको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धतापछि न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था सृजना भएको बताए । 

उनले संविधान, आम नागरिक र राष्ट्रपतिको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने रहेकाले सोहीअनुसार क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिए । “मुद्दाको फछ्र्यौट र बक्यौता न्यूनीकरणलाई वाञ्छितस्तरमा नल्याएसम्म सुधारका प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैनन् । न्याय सम्पादन र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका लागि अन्य थुप्रै प्रयास भइराखेका छन् । तिनलाई निरन्तरता दिने, नतिजामूलक बनाउने, संस्थागत गर्ने भूमिका र जिम्मेवारी हामी सबैको हो”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै न्यायिक सुधारका विभिन्न पक्षमा आफूलाई केन्द्रित र समाहित गर्दै आएको छु । न्यायिक सुधारप्रति सबैको स्वामित्व र प्रतिबद्धता पनि देखिएको छ । सुधारका सङ्केत पनि देखिएका छन् । त्यसमा यहाँहरू सबैको सत्प्रयास र प्रतिबद्धता जरुरी छ ।” 

कार्यबोझ र बक्यौताको दृष्टिकोणबाट बढी चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतमा केही समयदेखि नयाँ दर्ताको तुलनामा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने नीतिअनुसार काम भइरहेकाले बक्यौता मुद्दाको लगत क्रमशः घट्दै गएको पनि उनले जानकारी दिए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गरिएकाले मुद्दा फछ्र्यौटले थप गति लिने विश्वास रहेको बताए । उनले उच्च अदालतको पछिल्लो नियुक्तिको कारण जिल्ला न्यायाधीश रिक्त हुन पुगेकामा त्यहाँ पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । 

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दामा पेसी तोक्ने कार्यलाई स्वचालित पद्धतिमा आधारित बनाइएकाले राम्रो नतिजा दिइराखेकाले अब छिट्टै जिल्ला अदालतमा पनि सो पद्धति लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, भौगोलिक कारणबाट अदालतमा भौतिकरूपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाइन बहस पैरवी गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्न जुम्ला इजलास, धनकुटा इजलास, महेन्द्रनगर इजलास र हेटौँडा इजलास गरी चार स्थानमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बहस पैरवीको व्यवस्था गरिसकिएको र अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

सूचना र प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायप्रणालीलाई सहज, सुलभ र छिटोछरितो बनाउन मुद्दाको अनलाइन रजिष्ट्रेसनको कार्य सर्वोच्च अदालतमा नमूनाका रुपमा प्रारम्भ गरी क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यस्तै, अनुचित लेनदेनबाट धेरै नागरिक समस्यामा परेको विषयका मुद्दा अदालतमा आउँदा इमान्दारितापूर्वक न्याय दिने मनसायका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पनि सचेत रहन सबैलाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए। 

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले न्याय सम्पानलाई थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन आवश्यक कर्मचारी प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार र बजेट व्यवस्थापनको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको बतए । उनले न्यायसम्पादनका लागि स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने गरी प्रधानन्यायाधीश र उनको निर्देशनमा आफूहरू क्रियाशील भइरहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको सुखद परिणाम देखिने बताए।  

“अब अदालत उधारोमा चल्ने अवस्था आउँदैन । यहाँहरूका माग र मुद्दाका विषयमा हामी सबै सचेत छौँ । त्यसैले दत्तचित्त भएर न्याय सम्पादनलाई जनमुखी बनाउने गरी काम गर्नुहोला”, मुख्य रजिष्ट्रार ढकालले भने।  त्यसअवसरमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले देशमै धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने मधेश प्रदेशमा कर्मचारीले मुद्दाको चापमा काम गरिरहनुपरेकाले समस्या भइरहेको बताए । उनले यहाँ मुद्दाको चापअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रोत्साहन नीति र स्रोतसाधनको बन्दोबस्त गर्न न्यायपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

त्यसैगरी, जिल्ला न्यायाधीशका तर्फबाट धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामान खड्काले एकातिर मुद्दाको चाप र अर्कोतिर कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अपर्याप्त उपलब्धताले न्यायसम्पादनमा चुनौती थपिरहेकोतर्फ प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला अदालतबाट आएका जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको निर्देशन र नीतिअनुरूप आफूहरूले काम गरिरहे पनि उच्च तथा जिल्ला अदालतको प्रशासनिक तथा न्याय सम्पादनसँग जोडिएका आधारभूत समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । त्यस्ता समस्या समाधान नभएमा चाहेर पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।