राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सहसचिवहरू  छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनेगरी  कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीबाट जानकारी लिएका थिए। 

कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत, वित्तीय प्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको जानकारी दिए ।

उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५.७ प्रतिशत आर्थिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै उनले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको बताए । उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) सडक योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी पनि उनले दिए । 

प्रधानमन्त्रीले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने, “पछिल्लो १५ वर्षमा भौतिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन् तर जनतामा सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा निरासाजस्तो देखिएको छ । यति धेरै काम भएको जानकारी हामीले जनतालाई दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सही ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।”

उनले विकास आयोजनाका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन र आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनास्थलमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्वालालाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, “विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीर भएर लाग्नुस् ।”