सुशासनको अभियानलाई सहयोग गर्नुभयो, अब पनि निरन्तरता दिनुहोस् : निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
सुशासनको अभियानलाई सहयोग गर्नुभयो, अब पनि निरन्तरता दिनुहोस् : निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ । निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका अभियानमा मन्त्रालयका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सहयोगका लागि आभार प्रकट गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित बिदाइ समारोहमा उनले भने, “सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई भरपूर सहयोग गर्नुभयो, अब पनि यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।”
निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता तथा सार्वभौमिकताको रक्षार्थ थालनी गरिएको कामलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरे । आफू झण्डै एक वर्ष गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनतामा आशा जगाउने गरी सुधार गरिएको जिकिर गरे ।
“सरकारले सुशासनमा फड्को मारेको छ, जनतालाई आशा देखाउन सकिएको छ”, उनले भने । आफूले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकै दिन सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको जैविक विवरण निजी क्षेत्रलाई दिने गरी भएका निर्णय पनि खारेज गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
निवर्तमान गृहमन्त्री श्रेष्ठले अवैधरुपमा व्यक्तिको नाममा सारेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, अपराध नियन्त्रण, मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने, सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्नेलगायत काममा सफलता हासिल गरिएको उल्लेख गरे। “सुधारका कामलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ, एउटा मन्त्री गएर अर्को मन्त्री आउँदा यो अभियान रोकिनु हुँदैन”, उनले भने, “यी कामलाई फत्ते गर्नुपर्छ ।”
गृहमन्त्रालयमा रहँदा आफूले सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, जालसाजी गर्ने, ठगी गर्ने तथा राज्य लुट्नेलाई कारबाहीको अभियान चलाएको स्मरण गर्दै उनले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया सोही अभियानको सफलताका रुपमा रहेको बताए ।
गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा चालिएका सामाजिक न्याय, सुशासन र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा चालेका कदम स्वागतयोग्य र स्मरणयोग्य रहेको बताए ।
सो अवसरमा निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई सचिव भट्टराईले मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायत मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।