प्रतिनिधिसभाः संसदीय छानबिन समिति गठनको कांग्रेसको माग कायमै

प्रतिनिधिसभाः संसदीय छानबिन समिति गठनको कांग्रेसको माग कायमै

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम ठगीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग कायमै राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

संसदबाट कसैलाई दोषी करार गर्न नपाइने र निर्दोष भनेर चोख्याउन पनि नहुने उनको तर्क छ । तर उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको विषय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेकोमा सत्तापक्षले संसदबाटै निर्दोष भनेर करार गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

“को दोषी वा को निर्दोष भनेर रोस्टम वा फ्लोरबाट छुट्याउने विधि र पद्धति हाम्रो होइन । संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने हक उपभोग गर्न दिइनुपर्छ”, शर्माले भने ।

संसदीय छानबिन समिति किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठिरहेकोमा यसमा मुख्य तीन कारणले समिति चाहिएको उनको भनाइ छ । “स्वार्थको टकराव (कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) देखिएका कारण, सहकारी ठगीसम्बन्धमा चलिरहेको छानबिन रोकिएका कारण र यो विषयमा सडकमा नभई संसदीय छानबिन समितिमा बहस चलाइनुपर्ने र जवाफ दिइनुपर्छ भन्ने तीनवटा कारणले समिति चाहिएको हो”, महामन्त्री शर्माले भने ।  

संसदका आगामी बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई थप गम्भीरताका साथ उठाउने पनि शर्माले बताए । “संसदको अर्को बैठकमा आउँदा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्तावसहित आओस् । कतिपयले कांग्रेसले सत्ताको चाल चल्नका लागि यो विषय उठाएको र अब यसलाई महत्वका साथ उठाउँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ, तर हामी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग भन्दा दाँया–बाँया उभिनेवाला छैनौँ”, शर्माले भने
छानबिन समिति गठनका लागि सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको बताउँदै महामन्त्री शर्माले संसदको अबको बैठकमा छानबिन समिति गठन नभए विरोधका कार्यक्रम चर्काउने सङ्केत गरे ।

कांग्रेसले विरोध गरेर संसद चलिरहेको छैन भनेर नागरिकस्तरमा गलत बुझाइ रहेको पनि उनको भनाइ छ । “चैत १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौतामा छलफल भयो । चैत १९ गते विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भयो र हिजो चैत २० गते बिम्स्टेक वडापत्रलाई अनुमोदन गरेको छ ।

यसैले स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई संसद चलिरहेको जानकारी गराउन चाहान्छु”, उनले भने, “सरकार विधेयक लिएर आउँछ भने संसद चल्छ । तर सरकारले बलजफ्ती गर्न खोज्छ भने संसद चल्दैन ।” संसदलाई क्यालेन्डर अनुसार चल्ने/चलाउने, सुव्यवस्थित थलो बनाउने र जिम्मेबार बहसको थलो बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यसूचीभन्दा भन्दा फरक विषय संसद्मा आएमा कांग्रेसले विमति राख्ने पनि उनको भनाइ छ । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा बन्ने सहमतिबेगर रोस्टमबाट आकस्मिक रुपमा संसदमा विषयहरु ल्याइएमा प्रतिपक्षले विरोध जनाउने शर्माले बताए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा बोल्नका लागि समय माग गरेमा उपलब्ध गराइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । “प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसदमा समय माग गर्दा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रचलन र अभ्यास रहेको जानकारी गराउन चाहान्छ”, सभामुख घिमिरेले भने ।