images

May 22 2024 | २०८१, जेठ ९ गते

संसद् प्रभावकारी बनाउन सकिएनः प्रमुख सचेतक यादव

संसद् प्रभावकारी बनाउन सकिएनः प्रमुख सचेतक यादव

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, वैशाख १२ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, वैशाख १२ २०८१
  • संसद् प्रभावकारी बनाउन सकिएनः प्रमुख सचेतक यादव

    काठमाडौँ । विसं २०७९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि हालसम्म संसदका तीन वटा अधिवेशन पूरा भइसकेका छन् । तर यी अधिवेशनलाई कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी (सांसद) ले व्यक्तिगतरुपमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेकै छौँ । तर, संसद ठूला राजनीतिक दलको अनियर्णयको बन्दी जस्तो भएको छ । 

    images
    images

    संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला राजनीतिक दलका शीर्षस्त नेताको कब्जाजस्तो छ । राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीले संसदमा आफूलाई प्रभावकारी भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी साना पार्टीले धेरै विषय चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकारले जुन ढङ्गले विधेयकहरु ल्याउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन र सदनमा आएका विधेयक पनि प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकिनरहेको यथार्थ हो ।

    खासगरेर ठूला दलले संसदलाई बन्धक बनाएपछि संसदलाई खेलबाडका रुपमा हेरियो । संसदलाई मर्यादित रुपमा हेरिएन । तीन दलका तीन व्यक्ति बस्ने र  आफ्ना निर्णय लाद्ने, साना दललाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले संसदीय अभ्यास पनि प्रभावकारी हुन सकेन । 

    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्र अनुरुप संसदीय अभ्यास हुन नसक्नु बिडम्बना हो । यहासम्मकी म आफै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रमुख सचेतक छु । मलाई पनि कैयौँ पटक बैठकमा बोलाइएन । कुनै महत्वपूर्ण निर्णयबारे सोधिएन । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका कारण संसदमा मैले डेढ वर्षदेखि बेहोर्दै आइरहेको छु सदन प्रभावकारी बनेको छैन । 

    यसरी हेर्दा म आफै पछिल्लो संसदीय अभ्यास र सदनको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । संसदलाई राजनीतिक स्वार्थ र गुटबन्धीबाट टाढै राखेर जनताका सरोकारका विषयलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।

    तीन ठूला दलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाएका छन् । आफूले चाहँदा सदन खुलाउने नचाहँदा बन्द गरिदिने अभ्यास छ । सदन पालैपालो अवरोध गर्ने । कहिले कुन दलले कहिले कुन दलले उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ अनुकल सदनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समग्रमा संसदको गतिविधि र संसदीय अभ्यासलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ । 

    यसले जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ । जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जान अलमल र बेइमेल भएको छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

    प्रमुख राजनीतिक दलले संसदलाई ‘जब चाहिन्छ, खोल्ने तब चाहिँदैन बन्द गर्ने जे चाहन्छन् त्यो गर्ने’ प्रवृत्ति छ । हामीलाई कुनै भूमिका निर्बाह गर्न दिइएन । सदन अवरोध संस्कृतिजस्तै भयो । साना दल कुनामा परे । उनीहरुको कुरै सुनिएन । त्यसैले पहिले तीन राजनीतिक दलका नेताहरु उदार हुनुपर्यो । उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्यो । साना राजनीतिक दलप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको कसम खाएर आएका जनप्रतिनिधिभएकाले जनताको काम त गर्नैप¥यो । समयमा जनताको काम गर्न सकेनौ भने भोलि निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा कसरी मुख देखाउने, के सन्देश लिएर जाने त्यसबारे बेलैमा सजक हुन जरुरी छ ।

    संसद जनताको न्यायको मन्दिर हो । जनताको न्यायको मन्दिर भएकाले यसलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । बन्दक बनाइनु हुँदैन । संसदले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ । संविधान अनुरुप कार्यकारी अधिकार सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसदलाई विजनेश दिएर जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । सरकार र संसदले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुन जरुरी छ । अत्यावश्क विधेयक चाँडो पारित गराउने, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

    सदनमा आगामी दिनमा हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउछौँ । हामीले अहिले पनि जनताको विषय सदनमा उठाइरहेका छौँ । तर, जति प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो पटक सदन केही गतिशील भएको देखिन्छ । तर, केही दलको अवरोधले फेरि पनि सदन गतिशील हुँदैनकी भन्ने आशङ्का छ । 

    प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ । सदनमा उठेका विषयलाई चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ । जनसरोकारका विषय सदनमा खुलेर राखौँ । विधेयकहरु छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार बनौँ ।

    जनता अहिले निरास छन् । जनतामा देखिएको निरासा निरुपण गर्न आशातित काम गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । जनताको जनजीविकाका सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा बेरोजगारी मुख्य समस्या हो । संसद् र सरकार एकअर्काका परिपुरक हुन् ।  संसद् अवरोध गरेर जनताको समस्या सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले संसद्लाई चुस्त बनाइनुपर्छ । ऐन कानुन बनाएर कार्ययोजनाका साथ जनताको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

     

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट