स्वदेशी लगानीकर्तालाई हितकारी शैलीको प्रयोग विदेशीलाई रातो कार्पेट

स्वदेशी लगानीकर्तालाई हितकारी शैलीको प्रयोग विदेशीलाई रातो कार्पेट

काठमाडौँ । लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिँदैछ। लगानी बोर्डले भने पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ। त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ।

वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँ हुने सम्मेलनमा करिब १,००० जनाभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने नेपालको अपेक्षा छ।  तर नेपालले यसअघि सन् २०१७ र २०१९ मा आयोजना गरेका लगानी सम्मेलनहरूमा पनि प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआएको जानकारहरू बताउँछन्। 

तर यो सम्मेलनलाइ लिएर स्टील्स् उद्योगहरुले भने आपत्ती जनाएको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई अन्याय गर्दै विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन लगानी सम्मेलन गरेकाे उद्योगहरुले बताएका छन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरू नेपालले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा देशका सरकारी निकायहरूले भने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई झस्काउने नीति लिएको दाबी गर्छन्। 

'स्टील्स् उद्योगहरुले खरिद गरेको स्क्रयापलाई मान्यता नदीइ ७–८ वर्ष अघिदेखिको फाइललाई खडा गरी जर्बजस्ती कर जरिवाना लगाइ अन्याय र अत्याचार गरिरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बिना कुनैं आधार जबर्जस्ती गरिरहेको छ ।

आजभन्दा ७–८ वर्षदेखि अघिको स्क्रयाप खरिद गरेको बिलविजकको, उद्योगीलाई Supply गर्ने Supplier ले VAT रकम नबुझाएकोले सो रकम उद्योगीहरुलााई जर्बजस्ती तिर्न लगाउने र सो वापतको जरीवाना पनि लगाउने गरेको छ ।

आज ७–८ वर्ष सम्म कर प्रशासनले के हेरेर बसेको थियो ? आफुहरुले नक्कली बिल बिजक कारोवार गर्नेहरुलाई अनुगमन गर्न नसक्ने, अहिले आएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन उद्योगीहरुलाइ जबर्जस्ती कर र जरीवाना लगाएर चोखिन खोज्ने । उद्योगीहरुको दोष के छ र ? उद्योगीहरुले स्क्रयाप खरिद गरेर त्यसको A/C Cheque  दिएर भुक्तानी गरेको छ । Scrap मा Entry  छ , त्यस Scrap लाई उत्पादन प्रक्रियामा लगेको छ, त्यसबाट बिलेट उत्पादन गरी डण्डी (TMT) बनाएको छ र त्यसको अन्तशुल्क भ्याट तिरेको छ । आयकर तिरेको छ । तर कर प्रशासनले तपाईंले गरेको सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया ठीक छ, तपाईंले त्यही प्रयोग गरेर बनाएको डण्डी र तपाईंले तिरेको कर, भ्याट, अन्तशुल्क ठीक छ तर त्यही Scrap  खरिद गर्नु भएको छ, त्यो त हामी खरिद मान्दैनौँ भन्नु हुन्छ ।

एकातिर Scrap  को खरिदलाई अमान्य गर्ने र अर्कोतिर त्यसबाट उत्पादित भएको वस्तुलाई स्वीकार गर्ने । यस्तो हास्यास्मय र लाजमर्दो व्यवहार देखाउने गरेको छ । यो देशमा उद्योगीहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ, यिनीहरु हाम्रा कमारा हुन्, गुलाम हुन, जे भने पनि हन्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलन भ्रन्ने झ्याली पिटाउने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई जबर्जस्ती कर असुल गरेर अन्याय अत्याचार गर्ने । यस्तो दोहोरो चरित्र देखिएको छ । १ बर्ष होईन, दुई बर्ष होइन, ७–७, ८–८ बर्ष पछी आफुहरुले गलत बिल बनाएर कारोबार गर्नेहरु सँग असुल गर्न नसक्ने , अहिले आएर त्यस्को सम्पूर्ण भार जरिवाना सहित उद्योगीलाई लगाएर फसाउने कार्य भइरहेको छ ।

एउटा VAT/PAN  मा दर्ता भएको कम्पनीसँग Fu A/C Payee दिएर सामान किनेर उत्पादन गरेको सपूर्ण कागजातहरु छ, स्पस्ट प्रमाणहरु छ, त्यति हुँदा हुँदै पनि न कुनै जवाफ छ, न कुनै आधार छ, हचुवाको भरमा जबर्जस्ती कर निर्धाराण जरिवाना सहित लगाउनु नै न्यायोचित हो । उहाँहरु सँग यो सबै कुराहरु भन्दा उहाँहरुको एउटै जवाफ छ, चित्त नबुझे पूनरवेदनमा जान सक्नु हुन्छ भन्नु हुन्छ । 

पूनरवेदनमा जानु भनेको धारौटि राखेर मुद्दा लड्नु पर्ने हुन्छ । आर्थिक मन्दि, जताततै निराश छाएको बेलामा धरौटि राखेर तेत्रो रकम ल्याउने कहाँबाट ?

हाम्रो गल्ती कहाँ छ ? भन्नुहोस्, हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ भन्दा उहाँहरु सँग कुनै जवाफ छैन । Readymade जवाफ छ । बिभागले यसमा कर लगाउँनु भएको छ, हामी केहि गर्न सक्दैनौ भन्नु हुन्छ । यस्तो पनि सरकार हुन्छ रु यस्तो पनि प्रशासक हुन्छ ? यस्तो गैर जिम्मेवार जवाफ हामीले पाइरहेका छौँ । 

चोरी गर्ने एकजनाले, सजाय दिने अर्कोलाई । जो चोर छ , जस्ले राजस्व को हिनामिना गरेको छ त्यस्लाई कारवाही गर्नुस, उसबाट राजस्व असुली गर्नुस् । एउटा ले भोग्न पर्ने सजाय अर्को व्यक्तीले भोग्नु पर्ने यो कहाँको नियम हो ?

उद्योगीले त जो सँग सामान खरिद गरेको छ उस्लाई त VAT दिइसकेको छ, उसलाई आधिकारीक हिसाब ले भुक्तानी दिइसकेको छ । अब आएर तिमीहरुले गरेको मान्दैनौ भन्ने, जथाभाबी गर्न मिल्छ र ? उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्ती गरी कर असुल्ने सरकारको  निती देखिएको छ ।

अब उद्योगी व्यवसायी , यो देशमा लगानी गर्नु पाप रहेछ, यस्तो देशमा पनि बस्न हुन्छ र ? जताततै आतक नै आतक छ, उकुसमुकुसको वातावरण छ । मन्त्री छ सरकार निलज्ज तरिकाले देशलाई पछाडि धकालीरहेको छ ।
कस्तो सरकार, कस्तो प्रशासक  निरह, आफ्नो कमजोरी लुकाउन उद्योगीलाई मारमा पार्ने । खाएको विष त लाग्छ, नखाएको विष पनि लाग्ने । हाम्रो गल्ती कतै हैन , हामीलाई यो अत्याचार भुक्ती पाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीृ, अर्थमन्त्री लाई अनुरोध गर्न चाहन्छौ । न्यायलय जाउ भने करौडाैँ धरौटी बुझाउनु पर्ने, त्यो कहाँ बाट ल्याउने ? न्यायलय जानै नपर्ने बिषयमा जबर्जस्ती न्यायलय किन पठाउने ? एउटाले VAT हिनमिना गर्ने, अर्कोको थाप्लोमा हालिदिने । कर प्रशासकको तेत्रो संरचना, तेत्रो सिस्टम हुँदा हुँदै एतिका बर्ष सम्म ति व्यक्तिलाई किन खोजी नगरेको ठुलो प्रश्न छ ।  

लगानी कर्तालाई फकाउने अनि लगानी गरिसकेपछी फसाउने नियत देखिन्छ । स्वदेशी लगानी लाई अत्याचार गर्ने, बिदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट । स्वदेशी लगानी चाहि लगानी होईन, बिदेशी लगानी मात्र लगानी हो भनेर Welcome गर्ने ।