राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समन्वय र साझा बुझाइ हुनुपर्छ : रक्षामन्त्री उप्रेती

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समन्वय र साझा बुझाइ हुनुपर्छ : रक्षामन्त्री उप्रेती

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वको रक्षा गर्ने विशेष दायित्व बोकेको निकायका रुपमा रक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् । सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उनले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताजस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेर कार्य गरिरहेको बताए । 

बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था, रक्षा मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाही र भावी कार्य दिशा तथा मातहत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति, समस्या समाधानका उपाय समाधानलगायतका विषयमा छलफल भयो । रक्षामन्त्री उप्रेतीले भने,“गौरवशाली इतिहास बोकेको तथा मुलुक एकीकरणजस्तो प्रशंसनीय कार्य गर्दैआएको नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा विपद् व्यवस्थापनदेखि राज्यले दिएको सबैखाले जिम्मेवारी पूरा गर्न समर्पित भएर लागि परेको छ ।” राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ सरकारको मूल नीति भएकाले सबै मन्त्रालय र निकायले यसलाई मूल नीति बनाएर कार्य गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले जुनसुकै राजनीतिक दल र विचार धारा बोक्ने व्यक्ति भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा एउटै स्वर र बुझाइका साथ उभिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “सुरक्षा बहुआयामिक र अन्तर निकाय सम्बन्धित हो, सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राज्यका निकायबीच समन्वय, साझा बुझाइ र अवधारणा हुनुपर्छ ।” नेपालका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय धेरै पेचिलो भएकाले राजनीतिक नेतृत्वलगायत प्रत्येकले गम्भीरताकासाथ बुझ्न र गहिरोसँग मनन् गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री उप्रेतीले अहिले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था केही कमजोर भएजस्तो देखिएको विचार प्रकट गरे।

उनले भने, “विभिन्न ठाउँमा दिइएको अभिव्यक्ति, बैंकको किस्ता र बच्चाको विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्दा पनि राष्ट्रियताप्रति ललकारेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा जानेर वा नजानेर आफ्नो मौलिकता, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ ।” 
 
सो अवसरमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाल भइरहेको द्वन्द्व र युद्धका घटनाले शक्ति राष्ट्रबीचको ध्रुवीकरणलाई बढाइरहेको बताए। उनले भने, “शक्तिराष्ट्रबीचमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष द्वन्द्वका कारण बदलिँदो परिस्थिति र होडबाजीले भौगोलिक तथा आर्थिक रुपमा पछि परेका मुलुकलाई सुरक्षा चिन्ता बढिरहेको छ ।” शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वका कारण नेपाली जनतालाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउँदै उनले शक्ति राष्ट्रले साना राष्ट्रको सार्वभौमत्ता उपेक्षा गरिहेको बताए ।

उनले भने, “रुस र युक्रेन, इजरायल र हमासबीचको द्वन्द्वले विश्वलाई जटिल र अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ, नेपालमा रोहिङ्गा शरणार्थीलेसमेत सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ  ।” सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था र चुनौतीका घटनाको विश्लेषण गर्र्दै यस्ता घटनाले क्षेत्रीय सन्तुलन र स्थिरतामा केही न केही प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे । संवेदनशील भू–राजनीति, खुला सिमाना, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवास, साइबर थ्रेड, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसेल इन्टलिजेन्स) बाट सिर्जित सुरक्षाका चुनौती देखिएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले जातीय पहिचानका आधारमा सञ्चालनमा भएका घटना र गतिविधिलाई राजनीतिक दलले पर्गेल्दै लगेको धारणा राखे ।
 
राष्ट्रिय राजनीति सधैँ तरलरुपमा हुने भएकाले यसप्रति सेना सधैँ चनाखो भएर रहने बताउँदै उनले सामाजिक एकतामा कुनै धार्मिक गतिविधिले खलल पु-याउन हुन्न भन्नेमा दृढ छौँ भने । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले केवल भौगोलिक अखण्डता मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणबाट परेको प्रभाव, राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन समेतपर्ने बताए ।

उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा मुलुकभित्रका शक्ति र संरचनाको साझा  जिम्मेवारी हो । संवेदनशील भूराजनीतिमा रहेको नेपालमा हालका दिनमा परम्परागत र नयाँ खाले सुरक्षा चुनौतीलाई जटिल र पेचिलो बनाउन सक्नेतर्फ सचेत र सजग हुनुपर्छ ।” त्यस अवसरमा काठमाडौँ, तराई–मधेश द्रूतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) को हालसम्मको प्रगति र चुनौतीबारे समितिलाई जानकारी गराइयो ।

उक्त आयोजना प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलले  आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३३.२० र वित्तीय प्रगति ३३.७१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। आगामी विसं २०८३ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यकासाथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेको आयोजनाको सुरुङ र पुल निर्माण कार्यसमेत लक्ष्यअनुरुप अघि बढिरहेको जानकारी दिइयो । करिब रु दुई खर्ब ९३ करोडको लागतमा अघि बढिरहेको उक्त आयोजनाका पाँचवटा सुरुङ यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छिचोलिसक्ने गरी द्रुृतरुपमा काम भइरहेको  समितिलाई जानकारी गराइयो ।

द्रुतमार्गका लागि बनाउनुपर्ने ८७ पुलमध्ये ८५ वटा ठेक्का भइसकेकामा पाँच वटा निर्माण भइसकेको जानाकारी दिइयो । त्यहाँ निर्माण हुने विशिष्ट प्रकृतिको उचाइ धरहराभन्दा अग्ला छन् । हाल आयोजनामा करिब रु ६१ अर्ब ७१ करोड खर्च भइरहेको छ ।