महाकालीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषय कार्यान्वयन भएन
महाकालीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषय कार्यान्वयन भएन
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि तीन सय ५० क्युसेक पानी दिने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सन् १९९६ को एकीकृत महाकाली सन्धिमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि पानी दिने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
हरेक निर्वाचनका समयकम र जिल्ला भ्रमणका बेला प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरुले महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउने विषय उठान गर्दछन् । उक्त विषय ओझेलमा पर्दै हालसम्म पनि दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषयले प्रवेशसम्म पाएको छैन ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकृत एवं इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले दोधारा चाँदनीमा नेपाली पक्षले १६ किलोमिटर नहर बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए । “भारतबाट पानी दिने विषय अझै अन्यौल छ”, उनले भने, “दुई देशबीच अध्ययन भएर कहाँबाट कसरी दिने भन्ने यकिन नै भएको छैन ।”
इन्जिनियर गुप्ताले शारदा नहरको पाँच किलोमिटरबाट नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । “यसअघि दोधरा चाँदनीको सीमासम्म नहर निर्माण गरी पानी उपलब्ध गराउन डिपिआरसहित आयोजना पेस गर्दा पनि भारतबाट त्यसको कुनै ठोस जवाफ आएन”, उनले भने।
शारदा नहरबाट सन्धिअनुसार नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले एघार सय मिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिए । “सीमाबाट यता दोधारातर्फ १६ किमी मूल नहर बनाउनुपर्ने छ”, उनले भने, “दोधारा चाँदनीमा करिब आठ किमी जति मलेरिया नालालाई स्तरोन्नति गरी मूल नहर बनाउने योजना छ ।” शारदा नहरबाट दोधारा चाँदनीमा पानी पुगे यहाँ तीन हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
इन्जिनियर गुप्ताले भारतीय पक्षसँग नेपाली पक्षले दुई पक्षीय छलफल गरी यहाँबाट राजनीतिक तवरबाटै उक्त विषय टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जोड दिए । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रवक्ता ओम बस्नेतले दोधारा चाँदनीले सन्धिअनुसार सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने विषय नेपालले कूटनीतिक तवरबाट पहल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“लामो समय भइसक्दा पनि यो विषय अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन”, उनले भने, “माथिल्लो तहबाट यसको टुङ्गो लगाएर यहाँका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्छ ।”
