Sep 20 2024 | २०८१, असोज ४ गते

सहयोगीको माग गर्दै तनहुँका दीपक अनशनमा

सहयोगीको माग गर्दै तनहुँका दीपक अनशनमा

एभरेष्ट हेडलाइन्स
शुक्रबार, वैशाख २८ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
शुक्रबार, वैशाख २८ २०८१
  • सहयोगीको माग गर्दै तनहुँका दीपक अनशनमा

    काठमाडौँ । तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिका–७ का २७ वर्षीय दीपक भण्डारी यतीबेला ‘कि त बाँच्ने अवसर देऊ, नभए मर्न देऊ’ भन्दै सरकारलाई गुहार माग्दै अनसनमा छन् । डेढ वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते उनी ‘स्पाइनल कर्ड इन्जुरी’ का कारण थला परेपछि सहयोग र सहयोगीको माग गर्दै दस दिनदेखि काठमाडौँको शान्तिवाटिकामा अनशन बसेका छन् । 

    images
    images

    यसअघि गत चैत छ गतेदेखि १४ गतेसम्म अनसनमा बस्दा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै अनसन फिर्ता गराए पनि सम्झौता पालना नभएको भन्दै उहाँ फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

    यसरी तुहियो सपना

    भन्डारी सानैदेखि दौडमा अब्बल थिए । उनले कुनै बेला नेपाल आर्मीको जागिर खाने भन्दै त्यसको तयारी पनि गरे । यत्तिकैमा उनको मन फेरियो । त्यसैले आर्मी बन्ने सपना छोडेर सामान्य व्यवसायमा लागे । जीवन खुसीसाथ चलेकै थियो । त्यहीबेला विसं २०६६ सालमा उनको जीवनमा अकल्पनिक घटना घट्यो । डेढ वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा परेर उनी गम्भीर घाइते भए । ‘स्पाइनल कर्ड इन्जुरी’ भएपछि त्यसयता शरीर चलेको छैन । बोल्न सक्छन् तर शरीर चलेको छैन । उनलाई ह्विलचियरमा बस्दा पनि डोरीले बाँध्नुपर्ने स्थिति छ । 

    दुर्घटनामा परेको विपत्ति त छँदैछ । सुखदुःखमा साथ दिने कसम खाएर बिहे गरेकी श्रीमति पनि छुट्टिएर बसेपछि सम्हाल्ने कोही छैन । शरीर निष्क्रिय भएपछि भण्डारी परिवारबाट एक्लो परेका छन् । एउटा छोरी पनि पढाइमा व्यस्त छन् । 
    दुर्घटनामा परे पनि उनले हिम्मत हारेनन् । श्रीमति हुँदै गाउँमै सानो किराना पसल थापेर बसे । त्यही पसल पनि विसं २०७८ सालमा अचानक आगलागीले खरानी भयो । सामान्य किराना पसल गरेर गर्जो टारिरहेका उनलाई त्यहाँ पनि भाग्यले ठग्यो । त्यो घटनाले भण्डारीको हातमुख जोर्ने आधारमात्रै गुमेन  श्रीमतीसँगको सम्बन्ध पनि धरापमा पर्यो । 

    “छोरी पढाइमा व्यस्त छिन्, श्रीमतीले छोडिन्”, उनी भन्छन्, “दैवले त ठगेको थियो, जीवन साथीले पनि छोडिन् तर सास रहुन्जेल बाँच्ने आधार त खोज्नै पर्यो । त्यसैले कोही नभए राज्य छ  नि भनेर आवाज उठाइरहेको छु ।”
    आफूलाई सहयोगको याचना गर्दै उनले सुरूमा स्थानीय तहमा धाए । नजिकको सरकार भनिएका स्थानीय तहले बजेटलगायत विभिन्न कारण देखाएर सहयोग गरेन तर आश्वासन दिइरह्यो । आम्दानीको नाममा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अरू केही नभएको बताउने उनी शौचालयमा लैजानसमेत ह्वीचेयरबाट उठाउने सहारा कोही नभएपछि थप तनावमा छन् ।

    त्यसैकारण स्थानीय तहबाट सहयोगको आशा टुटेपछि सङ्घीय सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्न काठमाडौँ आएको उनको भनाइ छ । “हिँडडुल नै गर्न नसक्ने मलाई काठमाडौँ आउनु अर्को चुनौतिको विषय हो । मर्नुभन्दा बहुलाउनु ठीक भन्ने सोचेर यहाँ आएको छु । पहिलो पटक अनसनबस्दा सरकारले माग सुनुवाई गर्ने भनि सम्झौता गरे पनि फेरि अनसन बस्न बाध्य भएको छु”, भण्डारीले भने ।

    सम्झौता पूरा हुने आशा

    प्राप्त जानकारीअनुसार उनी गत चैत ६ गते सरकारसमक्ष सहयोग माग गर्दै काठमाडौँ आएका थिए । त्यसक्रममा उनले गृह मन्त्रालयदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्म धाए । आश्वासनमा हुन्छ भन्ने जवाफ पाए पनि उनको माग सुनिएन । त्यसपछि उनी शान्तिवाटिकामा धर्ना बसे । चैत १४ गते उनी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच तीनबुँदे सहमति भयो । वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्झौतापत्रमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ९ को व्यवस्थाबमोजिम चरणबद्धरूपमा स्थानीय सरकारसँग अन्तरतह सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नेगरी दुई हस्तामा पेश गर्न भनि आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने, कार्यक्रम र मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहको सिफारिस प्राथमिकीकरणगरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवा वैशाख १ गतेदेखि सुरुआत गर्ने सम्झौता भयो । त्यही आधारमा सोहीदिन भण्डारीले धर्नालगायत सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भनियो ।  

    सोही सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनी दस दिनदेखि फेरि अनशन बसेका हुन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ मा पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी व्यक्ति उपलब्ध गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यद्यपि यी कुनै पनि अधिकार व्यावहारिक रुपमा लागेका भण्डारी बताउँछन् । 

    मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई भने पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको माग पूरा गर्न आफूहरू सक्रिय रहेको बताउँछन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण माग पूरा गर्न ढिला भए पनि भण्डारीलगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकाले प्रक्रियामै रहेको बताए । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    सम्बन्धित समाचार