बागमती प्रदेशले सात वर्षमा बनायो एक सय ८५ कानुन

बागमती प्रदेशले सात वर्षमा बनायो एक सय ८५ कानुन

बागमती । प्रदेश सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकार धमाधम कानुन बनाउन जुटेको छ । प्रदेश सञ्चालनका लागि कानुन आवश्यकपर्ने भएकाले कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको हो । 

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले हालसम्म ऐन, अध्यादेश, नियमावली, निर्देशिका गरी एक सय ८५ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६३ ऐन, १४ अध्यादेश, २६ नियमावली, तीन विनियमावली, आठ निर्देशिका, ५५ कार्यविधि, नौ मापदण्ड र सात आदेश जारी भइसकेका छन् । 

प्रदेशसभाबाट पारित भई जारी भएकामध्ये १४ ऐन, १३ नियमावली, एक/एक  विनियमावली र निर्देशिका, नौ कार्यविधि, दुई मापदण्ड र सात आदेश संशोधन भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता मनुका घिमिरेले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार जारी भएका १४ अध्यादेशमध्ये चार प्रतिस्थापन, छ वटा निष्क्रिय र तीन जारी भएका छन् । हालसम्म दुई नियमावली, पाँच कार्यविधि, दुई आदेश र एक मापदण्ड खारेज भएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकांश ऐन कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेका अन्य कतिपय ऐन, अध्यादेश, विनियमावली निर्माणका क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो पटक शनिबार मात्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न भएको छ । 

प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० सम्बन्धी विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । 

यस्तै गत बिहीबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण मापदण्ड २०८१ र खरको छानो मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयका धेरै विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको र निर्माणको चरणमा रहेको सचिव दर्जीको भनाइ छ । 

“मन्त्रालयका कानुनका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तक्र्रिया चलिरहेको छ”, उनले भने, “कानुनका लागि सैद्धान्तिक सहमति मागेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।” सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनको भनाइ छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ७ मा प्रदेश सरकारको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश कानुन बनाइसकेको प्रदेश सरकारले अब स्थानीय तहको कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताए। 

“संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर प्रदेश कानुन निर्माण ग-यौँ, अझै गर्दै पनि छौँ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने, “कानुन बाँझिनसक्ने भएकाले तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर कानुन बनाउने कार्य गरिरहेका छौँ, स्थानीय तहको कानुन सम्बन्धमा कानुन सचिवदेखि स्थानीय कानुनी सल्लाहकार, विज्ञहरु, मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय सुझाव मागेर अगाडि बढिरहेका छौँ, सङ्घीय सरकार र कानुन मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।”

समन्वय र सहकार्य गरेरै स्थानीय तहको कानुन बनाउन जुटे पनि अपेक्षाकृतरुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा यस्तो कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्री श्रेष्ठको कथन छ ।