वर्ल्डलिंकले सरकारविरूद्ध हालेका सबै रिट खारेज, राज्यलाई करिब २ अर्ब बुझाउनुपर्ने

वर्ल्डलिंकले सरकारविरूद्ध हालेका सबै रिट खारेज, राज्यलाई करिब २ अर्ब बुझाउनुपर्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले हालेका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ । हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले सरकारविरूद्ध वर्ल्डलिंकले हालेका सबै रिट खारेज गरिएको दिएको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साल जेठ १० गते रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर वर्ल्डलिंकले मर्मतसम्भार शुल्कमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै २०७६ सालमा रिट दायर गरेको थियो । 

२०७६ सालदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण विरूद्ध वर्ल्डलिंकले हालेका सम्पूर्ण रिट अदालतले खारेज गरिदिएसँगै करिब २ अर्ब कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । अब वर्ल्डलिंकसँगै अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि मर्मरसम्भार शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मरसम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नतिरेको भन्दै ब्याण्डविथ आयातको शुल्क भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सहटीको सुविधा एक वर्षदेखि रोकेको छ ।जसका कारण केही समय अगाडि मात्रै नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको थियो ।