Nov 25 2024 | २०८१, मंसिर १० गते

images

सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने

सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने

एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, जेठ १ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
मंगलबार, जेठ १ २०८१
  • सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले आज उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्दै अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न पाउँदा दुरदराजका मानिसलाई सहज, सरल र सुविधा हुने विश्वास व्यक्त गर्ने ।    

    images
    images
    images

    सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले तयार गरेको अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता प्रणालीको बिस्तारै उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि लागू गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दैै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो उपलब्धिलाई सफल पार्नका लागि सबैले सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
     
    “सूचना प्रविधिले हामीलाई पारदर्शी बनाउँछ, सर्वसाधारण र दुरदराजका मानिसलाई न्यायमा पहुँचमा पु-याउन यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो”, उनले भने, “अनलाइनमा अब सबै रिट तथा मुद्दा दर्ता हुनेछ, यसलाई सफल पार्नुपर्छ”।
     
     उक्त प्रणालीकोे प्रयोगबाट मुद्दा दर्ता गर्न भौतिक रूपमा अदालतमा उपस्थित हुननपर्ने, अदालतभन्दा टाढा रहेरसमेत फर्महरूमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने, मुद्दा दर्ता गर्न अदालतमा उपस्थित हुँदा लाग्ने समय तथा लागत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  

    साथै, प्रणाली प्रयोग गरी मुद्दा दर्ता गर्दा प्रणाली प्रयोग गरेवापत कुनै शुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने, मुद्दा दर्तालगायतका काम क्रमशः कागजविहीन हुँदै जाने, डिजिटल मिसिल निर्माण भई अभिलेख व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा अदालतले गरेको छ ।
     
    उक्त प्रणाली लागू भएपछि अदालतमा भिडभाड कम हुने, अदालतमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा अदालतले गरेको छ । पेसीको सूचना स्वचालित रूपमा पठाउने प्रणाली कागजीरूपमा पेसीको सूचना पठाउँदा लाग्ने समय र जनशक्ति कटौती गर्न सहयोग पुग्ने, मितव्ययी रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव हुने अदालतले अपेक्षा गरेको छ ।
     
    त्यस्तै, पेसीको सूचना पठाएको, पाएकोलगायतका विवरण प्रणालीमै रहने तथा जुनसुकै बेला प्रणालीबाटै हेर्न सकिने अवस्था हुँदा पेसी व्यवस्थापनमा सहजता आउने, इजलासको समय बचत हुने र अभिलेख व्यवस्थापन सहज हुने समेत विश्वास गरिएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार