जलवायु जोखिमः हिमाली मुलुकका मुद्दा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, २३ देशका विज्ञ सहभागी हुँदै

जलवायु जोखिमः हिमाली मुलुकका मुद्दा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, २३ देशका विज्ञ सहभागी हुँदै

काठमाडौँ । पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गर्दै असरकम गर्ने प्रतिकार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । 

नेपालले अब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौँमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्दैछ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा  २३ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ । 

संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

“जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा भएको र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले यसको समस्या बढी सामना गर्दै आएको छ”, उनले भने, “सम्मेलनमार्फत यस विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायुका प्रभावलाई नेतृत्व गर्ने र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने तयारी गरेका छौँ ।” यसबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य पनि रहेको सहसचिव ढकालले बताए । “जलवायुका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छन् । तसर्थ संस्थागत र सबल रूपमा आवाज उठाउनका लागि पनि यो संवाद उपयोगी हुनेछ”, उनले भने ।

संवादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)का अध्यक्षसमेत आउनेछ । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले यस संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र यसका समाधान सम्बन्धमा अझ गहन रूपमा बुझ्न मद्दत गर्ने बताए । “यस विषयका विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, साझा सङ्कल्पसहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्नसमेत योगदन पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ”, उनले भने ।

विभिन्न नौ विषयका सत्रमा विज्ञसहित छलफल हुने

संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने कार्यक्रम छ ।  संवाद क्रममा तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर दुईवटा प्रारम्भिक र सातवटा संवाद सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिए।

पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम,  हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति, र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गने विषय समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा पुपलर जेण्टलले यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरे । संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उनले बताए। “हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रक्रियामा उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न साझा मञ्चको विकास गर्न मद्दत हुने अपेक्षा गरेका छौँ” उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकूलन हुन पर्वतीय क्षेत्रका जनता र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा हुने हानी–नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न, स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन ज्ञान, अनुसन्धान र नवीन समाधानहरू र अन्वेषणहरू एकापसमा आदानप्रदान गर्न योगदान हुने उनी बताउँछन् । यस संवादबाट पर्वतीय राष्ट्र र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित बासिन्दाको लागि प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र जलवायु वित्तसम्बन्धी बहुपक्षीयता, सहयोग र साझेदारीलाई बढावा दिने बताइएको छ ।

“संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ”, जलवायु विज्ञ डा जेण्टलले भने, “यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना छ ।”

पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने सफा पानी, स्वच्छ हावा र स्वस्थ्य पारिस्थितिकीय प्रणालीले समग्र मानव जगत्लाई सेवा दिँदै आएका छन् । तर पर्वतीय क्षेत्रको महत्व उजागर गर्न र यस क्षेत्रले भोगेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उचित स्थान र मान्यताका साथ बुलन्द हुन नसक्दा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरू आशातित लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।

दुबई सम्मेलनमा पहिलोपटक हिमालका मुद्दा स्वीकार

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ ले पहिलोपटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटका बारेमा निर्णय गरेको थियो ।  सम्मेलनले आगामी जुनमा हुने युएनएफसिसिसीअन्तर्गतको ‘साब्टा’को ६०औँ बैठकमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयमा विज्ञहरुको संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
  
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबार नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आए पनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको थिएन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै उच्चारण गर्दै  विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरबारे उल्लेख गरेका थिए । उनले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमणसमेत गरेका थिए । उनको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उठाउन सहज भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा कोप–२८मा भएको सहभागितामा पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा प्रस्तुतिका साथ नेपालले  पहिलोपटक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेको थियो ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ ।

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले  २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन्भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल जोखिममा छ ।