सहकारी ठगी प्रकरण : संसदीय छानबिन समितिको ‘टीओआर’ मा सहमति जुटेन

सहकारी ठगी प्रकरण : संसदीय छानबिन समितिको ‘टीओआर’ मा सहमति जुटेन

काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो । 

बैठकमा सहभागी कांग्रेस सह(महामन्त्री जीवन परियारले सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राखेर संसदीय समिति नबनाउने हो भने छानबिनको कुनै अर्थ नहुने बताए ।

‘गोरखा मिडिया नेट्वर्क र ग्यालेक्सी टेलिभिजका नामामा सहकारीको करोडौं पैसा अपचलन भएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको कुरा आज पनि उठाएका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसबारेमा थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने गरी आज हामी उठेका छौँ । हामीले उठाएका विषयमा साझा सहमति जुटाउनेबारे छलफल भएको छ । फेरि बस्ने गरी हामी उठेका छौँ ।’ परियारका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेको नामसमेत उल्लेख गरेर छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक पनि अघि बढ्न नदिने पक्षमा कांग्रेस यथावत छ ।

‘हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौँ । जुन व्यक्तिकाबारेमा प्रतिपक्षी दलले सहकारीको रकम अपचलन भयो भनेर प्रश्न उठाएका छौँ, त्यसबारे छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन नभए निष्कर्ष आउँदैन भनेका छौँ’, उनले भने ।

बैठकपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीले अहिले जारी डेडलकको अवस्था अन्त्यको दिशामा छलफल अघि बढेको बताए ।

‘राजनीतिक दलका नेताहरूबीचमा छानबिन समिति बनाउनका लागि कार्यदेश निर्माणका सवालमा हामी कार्यदलका सदस्यहरू नजिक पुगेका छौँ, तर निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘विकल्पहरूमा छलफल हुँदा सहमतिसहित कार्यदेश निर्माण गरिने तयारी छ । अर्को बैठकमा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

उनले कुनै व्यक्तिको नाममा भन्दा सहकारीको बचत हिनामिनाको विस्तृत छानबिन हुने बताए । ‘छानबिनबाट सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने छ । बचतकर्ताको बचत पनि सुरक्षित गरिने छ’, उनले भने, ‘सहकारीबाट त्यसको मूल्यमान्यताबाहिर गएर कसले कति पैसा लिएको छ ? आदि आज यो विषयमा कुरा भएको छ । त्यही आधारमा कार्यदेश बन्छ।’

कार्यदलका सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आज गम्भीर छलफल भएको बताउँदै यसलाई सहमतिमै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने भएको उल्लेख गरे ।

‘शीर्ष नेताहरूले सहमतिमै मिलाउनुपर्छ भनेकाले हामी त्यही दिशामा छौँ । केही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ, तीबारे मध्यमार्गी बाटो खोज्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामीले स्पष्ट रुपमा हामी कार्यदल र छानबिन समितिमा बस्दा समस्या हुन्छ भने बस्दैनौँ भनेका छौँ । टीओआर बन्ने कुरामा अप्ठेरो हुन्छ भने म कार्यदलमा पनि बस्दिनँ भनेको छु ।’

उनले एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर अहिले नै दोषी करार गरिनु गलत भएको बताए । ‘हामी सुरुदेखि नै एउटा आरोपका आधारमा एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन समिति बन्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ’, उनले भने, ‘आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ । समस्या भएका विषयमा बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । कांग्रेसले आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भनेको हामी त्यसविरूद्ध छौँ ।’