श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपानबमोजिम निजामती सेवामा तलबभत्ता समायोजन हुनुपर्ने बताएको छ । आज मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनियनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महङ्गीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको हो ।

युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले हिजो अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले मागहरू पेश गरेको बताए । उनले आफूहरूले पेश गरेका मागहरू कसरी पूरा हुन्छ ? भन्ने सुझाव पनि पेश गरेको बताए । अध्यक्ष पोखरेलले यस पटक आफूहरूले श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा पनि ४५ हजार बनाउनुपर्ने माग राखेको बताए । सोही आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढ्नुपर्ने युनियनको माग छ । 

साथै, समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको बताउँदै उनले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको बताए । कम्तिमा पनि तलब समान बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ । 

“तलब बृद्धि गर्न सक्दैनौँ भने कम्तिमा पनि समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायममा काम गर्ने कर्मचारी, निजामती कर्मचारी मर्यादाक्रममा अगाडि छ । तर, त्यही मर्यादाक्रमभन्दा पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको तलब यताको भन्दा बढी छ । त्यो त एउटा अपमान गरेको हो,”– अध्यक्ष पोखरेलले भने । 

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उक्त विषय आफूहरूले गम्भीरताको साथ उठाएको उनले बताए । त्यसबेला सरकारले एउटा वर्गको तलब मिलान गरेर श्रेणीविहीनदेखि नासुसम्मको तलब मिलान नगर्दाखेरी ठूलो विरोध भई सो निर्णयबाट ब्याक हुनपरेको उनले स्मरण गरे । उनले यसपटकको बजेटमा तलब समायोजन हुनुपर्ने माग राखे ।

“आर्मी, प्रहरीको जुन मर्यादाक्रम र हाम्रो मर्यादाक्रम छ, हामीभन्दा पनि पछि रहेको मर्यादाक्रममा छ, उहाँहरूको तलब बढी छ, हाम्रो घटी छ ।” उनले भने, “त्यो घटाउनु भनेको होईन । कम्तिमा पनि त्यो मर्यादाक्रम अनुसारको हाम्रो तलबलाई समायोजन तलदेखि माथिसम्म होस् भन्ने प्रमुख माग हाम्रो यो रहेको छ ।”

साथै, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहालवाला कर्मचारीहरूले शतप्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउनुपर्ने युनियनको माग छ । आर्मी, प्रहरीको अस्पतालमा सो सुविधा रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्मका सबै सुविधाहरू निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । “निजामती अस्पताल नामाकरण गरिएको छ ।” उनले भने, “हामी बहाल भएको कर्मचारीलाई शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्म ४० प्रतिशत छुट, तलको कर्मचारी नासुसम्म ४० प्रतिशत छुट भनिएको छ । यो छुट हामीले पूर्णरूपमा पाउनुपर्छ । चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्म पाउनुपर्छ ।”

साथै, निजामती अस्पताललाई प्रदेश–प्रदेशमा स्थापना गर्ने पहल गर्नुपर्ने, तत्काल अस्पताल निर्माण गर्न नसकिने अवस्थासम्म कुनै अस्पताललाई तोकिनुपर्ने युनियनको माग छ । अध्यक्ष पोखरेलले प्रत्येक निजामती कर्मचारीको दुई सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए । जसका कारण सरकारले कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष पोखरेलले सरकारले करारका कर्मचारीको श्रम शोषण गरेको टिप्पणी गरे । उनले करारका कर्मचारीले पनि न्यूनतम् सबै प्रकारका सुविधाहरू पाउनुपर्ने बताए । 
करारका कर्मचारी सरकारलाई आवश्यक नरहे एकमुष्ठ आर्थिक प्याकेज ल्याएर घर पठाउनुपर्ने युनियनको माग छ । 

साथै, सरकार निजामती कर्मचारीको ग्रेड बृद्धिको विषयमा पनि खुकुलो हुनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलको माग छ । त्यस्तै, उनले जागिर अवधिभर घर विदा सञ्चित गर्न पाउनुपर्ने बताए । 

युनियनले सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र तलबभत्ताको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूले न्यूनतम जीवनयापनका लागि पुग्ने तलब तथा उत्प्रेरणाका लागि महङ्गी भत्ता, परिवहन भत्ता, आवास खर्च, शैक्षिक भत्ता, स्थानीय भत्ता, सञ्चार खर्च, स्वास्थ्य बीमालगायतका विभिन्न सेवा सुविधाका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । अध्यक्ष पोखरेलले आफूहरूको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।