नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आयोजना शुभारम्भ
नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आयोजना शुभारम्भ
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले आज संयुक्त रुपमा संघीय नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य संस्थागतीकरण आयोजनाको शुभारम्भ गरेका छन् ।
.gif)
यस त्रिवर्षीय आयोजनाले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा नगरपालिकामा कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र चिकित्सा सहायता जस्ता लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको बहुक्षेत्रीय प्रतिकार्य सेवाहरूमा महिला तथा बालिकाको पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ । यसले लैङ्गिक हिंसा पीडित करिब ४९,००० महिला तथा बालिकालाई गुणस्तरीय सेवामा राम्रो पहुँच मार्फत लाभान्वित गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
“लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । नगर, प्रदेश र संघीय तहमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका प्रतिकार्य संयन्त्रहरूलाई आबद्ध गर्ने कार्यमूलक समन्वय प्रणाली स्थापनाका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ ।”, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले भने ।
यस आयोजनाका लागि लागि स्टेट एण्ड पिसबिल्डिङ ट्रष्ट फन्ड (राज्य तथा शान्ति निर्माण कोष) ले ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस आयोजनाको कार्यान्वयन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा गरिनेछ ।
यस आयोजनाले संस्थागत संरचना र क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरी लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका नवीनतम उपयाहरु सम्बन्धी नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसैगरी, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सुदृढ प्रतिकार्यका लागि पहिलो प्रतिकार्यकर्ता (फस्ट रेस्पोन्डर) र स्थानीय सरोकारवालाहरूको व्यवहार परिवर्तनलाई बढावा दिनेछ ।
“यस आयोजनाले विशेषगरी अति दुर्गम र पुग्न कठिन क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका सेवाहरूमा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न, हिंसाको उजुरी गर्न र यसका लागि सहयोग माग्न महिला तथा बालिकालाई सशक्तीकरण गर्नेछ । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासमा टेवा पुर्याउन यो ज्यादै महत्वपूर्ण छ”, विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच यस आयोजनाका लागि २०८१ वैशाख १२ मा वित्तिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
.png)
