डेढ दशकमा हिमालका मुद्दा, कालापत्थर बैठकदेखि चन्द्रगिरी संवादसम्म

डेढ दशकमा हिमालका मुद्दा, कालापत्थर बैठकदेखि चन्द्रगिरी संवादसम्म

काठमाडौँ । नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकहरुले डेढदशक अघिदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दाबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए । यस बारेमा धेरै बहस र छलफल भए पनि ठोस् निर्णय र परिणाममुखी सुनुवाइ भने हुनसकेको थिएन । 

लामो समयको प्रयासपछि पहिलो पटक गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८)ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो । कोप–२८ सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म सम्पन्न भएको  थियो ।

हिमालीमुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका सङ्कटलाई फरक शैलीबाट विश्वको ध्यान आकृष्ट गराउन नेपाल सरकारले विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरी सो सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।

कालापत्थर बैठकको केही दिनपछि, सन् २००९ को डिसम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो । कोपेनहेगन बैठकमा नेपालले जलवायु परविर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखिएको सङ्कटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएपनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भएको थिएन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा नेपालको चार दिने भ्रमण गरेका थिए । उनले भ्रमणका क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको अवलोकन गरे । उनको भ्रमणले नेपाललाई हिमालका मुद्दा उजागर गर्न सहज भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले बताए ।

कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा महासचिव गुटेरेसले नेपालको नाम लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तीव्ररुपमा बढेको र यसले पारेका असरबारे उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पछिल्लो समय आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा नेपालमा जलवायुले गरेका असरबारे सशक्त रुपमा कुरा उठाउनुका साथै नेपालले यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा उजागर गर्नेगरी कोप–२८ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेका थिए । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै बैठकको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेकोे पहिलो पटक थियो ।

उक्त बैठकमा महासचिव गुटेरसले विशेष सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भुटानका स्टेट सेक्रेटरीलगायतले विशेष सम्बोधन गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा कोप–२८ सम्मेलनले पहिलो पटक पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका समस्याका बारेमा उल्लेख गरेको थियो ।

कोप–२८ सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ बैठकमा पर्वत र जलवायु परिवर्तन विषयमा ‘विज्ञ संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

साब्टाको ६०औँ सत्रमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘प्राविधिक संवाद’ हुँदै

आगामी जुन ५ तरिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ बैठकमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘टेक्निलक डाइलग’ हुने भएको छ । साब्टा संवादअघि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाललगायत अन्य पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ, साझेदार संस्थालगायतको सहभागितामा यही जेठ ९ र १० गते काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आयोजना गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताए ।

उनका अनुसार ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा  नेपालसहित २५ पर्वतीय र साना टापु देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । उक्त संवादको प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । 

प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल भएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

संवादले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको पौडेलले बताए। साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सारांश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, समावेशी लैङ्ङिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख गरिएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले बताए । 

वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

साब्टाको ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस् मार्गचित्र र रणनीति तयार गरेको छ । यसका निष्कर्षलाई जुन ५ तारिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना रहको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवादमा सहभागी हुन बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो, साब्टाका अध्यक्ष ह्यारी भिरेउलगायत सरोकारवाला निकाय र संस्थाका उच्चअधिकारी नेपाल आएका थिए ।

कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका छन् । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ । 

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकालले बताए । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको उनको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् । तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ ।

विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) रहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका १०औँ सूचिमा पर्दछ । जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तथा तराई मधेसमा बाढी र पहिरो अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ ।