प्रतिनिधिसभाः तराईमा खानेपानीको स्रोत जोगाउन चुरे संरक्षणमा जोड

प्रतिनिधिसभाः तराईमा खानेपानीको स्रोत जोगाउन चुरे संरक्षणमा जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले चुरे क्षेत्रको विनाशका कारण खानेपानीको मुहान सुक्दै गएकाले तराईवासीले खानेपानीको चरम अभाव सामना गरिरहेका भन्दै समयमा नै चुरे जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्न आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले तराईको खानेपानीसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न चुरे बचाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

सांसद रामप्रकाश चौधरीले चुरे संरक्षण गरेर यस क्षेत्रका जनतालाई खानेपानीको समस्याबाट मुक्त गराउनुपर्नेमा जोड दिए । “‘चुरे बचाऊ र पानी देऊ’ भनेर २५ दिन पैदल हिँडेर तराईका महिला तथा पुरुष माइतीघर आउनुभएको छ, पानीको माग राखेर धर्नामा बस्नुभएको छ”, उनले भने, “यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छैन ।” धर्नामा बसेका मानिसको अवस्था दयनीय हुँदै गइरहेको भन्दै सरकारले गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

सांसद मनिष झाले चुरे दोहनका कारण तराईमा पानीको स्रोत सुक्दै गइरहेको भन्दै समयमा नै सचेत रहनका लागि ध्यानाकर्षण गरे । “चुरे दोहनका कारण मधेसमा पानीको स्रोत जमिनमुनि गएको छ र पानीको समस्या बढिरहेको छ”, उण्नले भने, “संसदीय समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा संसद् अवरुद्ध हुँदा जनतामा समस्या सम्बोधन हुन पाएनन् ।” 

सांसद डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले मधेसमा पानीको हाहाकार बढेको र यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “शिक्षामा अर्बौं रकम लगानी गरी युवा विदेश गएका छन् । स्वदेशमा विद्यार्थी नपाएर शिक्षक कटौती भएको छ”, उनले भने, “तराईमा मिटरब्याजीको समस्या अझै समाधान छैन । यस्ता समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।” 

सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा ठूला भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका बजेट कटौती भएको भन्दै यसले आयोजना निर्माण पछाडि धकेलिएको बताए। उनले संसद् अवरुद्ध हुँदा आगलागीका भयाबह अवस्था, वन डढेलो, मावन–वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषय छायाँमा परेको भन्दै आपत्ति जनाए।

“संसद् अवरुद्ध भएका कारण आगामी आवका लागि तय भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि देखिएका कमीकमजोरीका विषयमा छलफल हुन पाएन”, सांसद पौडेलले भने, “छलफल नहुँदा यो विषयमा हामी गम्भीर हुन सकेनौँ ।”

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले क्रिकेट खोलाडीलाई अमेरिकाले भिसा नदिएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । सांसद शेरबहादुर कुँवरले दुर्गम जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा राज्यको लगानी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद रेखा यादवले आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा विपन्न वर्ग, बालिबालिका, महिला तथा वृद्धलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । “विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवासीय विद्यालय बनाउन सकिएको छैन । दलित तथा विपन्न वर्गका लागि आवासीय विद्यालय बनाइयोस्”, उनले भने । 

सांसद गङ्गाराम चौधरीले आगामी आवका लागि विनियोजन भएको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “हाम्रा रैथाने बाली संरक्षण गर्नसकेमा पनि कृषि उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुग्नसक्छ”, उनले भने, “सरकारले अन्न तरकारी तथा फलफूलमा अनुदान र कृषिलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यसका लागि कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ ।” उनले किसानका लागि ‘किसान कार्ड’को नीति ल्याएर वास्तविक किसानमा अनुदान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद प्रेम सुवालले जमिनमुनिको पानी तान्दा काठमाडौँ भासिने खतरा बढिरहेको भन्दै समयमा नै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। “जलवायु परिवर्तनका कारण दुई डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने अवस्था आएको, किसान खडेरीको मारमा परेका छन् । जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा असर पु-याउने भएकाले हिमाल जोगाउन सबै लाग्नुपर्नेछ”, उनले प्रश्न गरे, “यसबारे सरकारको ध्यान कहिले जाने ?”

सांसद चित्रबहादुर केसीले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई राज्यले संरक्षण गर्न नहुने बताए । सांसद प्रभु साहले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमाथि ठगी भइरहेको भन्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

सांसद अमृता अग्रहरिले सरकारले नीहित स्वार्थ छाडेर जनताका हितमा काम गर्न सुझाव दिइन् । “बजेट जनतामुखी हुनु आवश्यक छ । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ त्यहाँ बढी विनियोजन हुनुपर्छ”, उनले भनिन् । सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले महिला बालिबालिका मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कम भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।