नीति तथा कार्यक्रमबाटै हट्यो सुरुङमार्गको योजना

नीति तथा कार्यक्रमबाटै हट्यो सुरुङमार्गको योजना

गण्डकी । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा भने त्यसलाई समेटेको छैन । मङ्गलबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गबारे केही उल्लेख छैन । 

प्रदेश सरकारले चालु आवमा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शितलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आवको अन्त्यसम्ममा पनि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि नबढेका बेला प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाटै सो योजना हटाएको हो ।

प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएका पाँच सुरुङमार्गमध्ये बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसअघि सङ्घ सरकारबाट बजेट परेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको उक्त सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले थप चार स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले सुरुङमार्ग गत वर्ष नै नीति तथा कार्यक्रममा परेकाले यो वर्ष समावेश नगरिएको बताए । 

“विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका काम अगाडि बढाउने योजनामा प्रदेश सरकार छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारको स्रोतले मात्र सुरुङमार्गको योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिँदैन, यसमा सङ्घ सरकार र विकास साझेदार निकायको सहयोग चाहिन्छ ।” 

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत आवमा रु ५० लाख छुट्टाएको थियो । अध्ययनको काम अगाडि नबढेपछि उक्त बजेट ‘फ्रिज’ भएको बागलुङ–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग बनेमा लोकमार्गमा घन्टौँ लाग्ने यात्रा केही मिनेटमा छोटिने उनको भनाइ छ । पर्यटक तथा सर्वसाधारणको आउजाउदेखि त्यस क्षेत्रको आर्थिक/सामाजिक विकासमा उक्त सुरुङ मार्गले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सांसद पौडेलले बताए ।

“रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ”, उनले भने, “यसमा हामीले  सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ ।” सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल सुरुङमार्गको पनि अझै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन ।

पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने उक्त सुरुङमार्ग बनेमा डेढ घण्टाको सडक मार्ग १५ मिनेटमा समेटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दूरी ४० किमि छ । सुरुङमार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमिमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धौलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । 

उक्त सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि सङ्घ सरकारले गत आवमा रु एक करोड ५० लाख छुट्टाएको थियो । सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको विभागले जनाएको छ । घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो । सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ ।