कोशी प्रदेशः स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट

कोशी प्रदेशः स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट

झापा । कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।

‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बहुआयामिक विकासलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने सङ्कल्प गरिएको उक्त बजेटमा झापाको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई ‘उत्कृष्ट सेवा केन्द्र’का रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । 

प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र जिल्ला अस्पतालहरु पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सङ्खुवासभा र खोटाङमा सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसीयु) सहितको सेवा प्रवाह गर्न रु ६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

झापाको प्रदेश आयूर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । स्वस्थ जीवनशैली, आहारविहार, योग, ध्यान, व्यायाम प्रबद्र्धनका लागि बजेटमा रु १८ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि रु छ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उदयपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट निःसन्तान दम्पत्तिका लागि निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्न एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि रु चार करोड २९ लाख बजेट छुट्याएको छ । वृद्धवृद्धा तथा असहाय स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम, निरन्तर आश्रित नागरिक, द्धन्द्धप्रभावित, एम्बुलेन्स चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि रु दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा मन्त्री मगरले उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारले नागरिक स्वास्थ्य सूचना सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । एचआइभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिकलसेल एनेमिया भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, अतिविपन्न तथा विभिन्न हिंसामा परेका नागरिकको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवाका लागि रु पाँच करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि औँजार उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापन गर्न रु २६ करोड र घुम्ती बसमार्फत आयूर्वेद तथा होमियोप्याथी सेवासहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।