महाधिवेशनबाट कार्यसमितिको सङ्ख्या घट्दै, १९९ सदस्यीय हुने

महाधिवेशनबाट कार्यसमितिको सङ्ख्या घट्दै, १९९ सदस्यीय हुने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एक सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने भएको छ ।

यही असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा बहुपदीय प्रणालीमा निर्वाचन गरिने सो कार्यसमितिमा १९ पदाधिकारीसहित एक सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन हुने पार्टी स्थायी समिति सदस्य आलोक रायमाझीले जानकारी दिए।

विद्यमान कमिटीमा तीन सय ५० सदस्यीय कार्यसमिति रहेकामा आकार घटाएर सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको जनाइएको छ । सानो कार्यसमिति भएपछि छिटो–छरितो बैठक सञ्चालन तथा सदस्यलाई बैठकमा उपलब्ध गराउन, छलफल गर्न, निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहज हुने उनले बताए। कार्यसमिति सानो हुने भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा जान चाहने नेताहरूको प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

सबै पालिका, वडा, टोल, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको कमिटी निर्माण गर्न र बढीभन्दा बढी सदस्यता विस्तार गरी पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराएर नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउन करिब एक हजार चार सय महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित गरिएको जनाइएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक समितिका चार सय ५० केन्द्रीय नेतालाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । कुल एक हजार आठ सय ४९ महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकामा त्यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् ९५ प्रतिनिधि मनोनयन गरिनेछ ।

पार्टीका सबै कमिटीमा आबद्ध नेता तथा सम्बन्धित भूगोलमा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्थाले परिपक्व नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए । महाधिवेशन केन्द्रित अभियान देशभर सञ्चालन गरेको पार्टीले सदस्य व्यवस्थित र विस्तार, सङ्गठन निर्माण, प्रशिक्षण, प्रकाशनसहितका कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

सम्पर्क कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सदस्यहरू विस्तार गर्न सदस्यता शुल्क, लेबीलाई व्यवस्थित गराउने र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क मञ्च र सम्बन्धित कमिटीलाई आवश्यकतानुसार दायित्व तोक्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । 

महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरिएको छ ।

वामपन्थी शक्तिबीचको कार्यगत एकतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषय प्राथमिकता छ ।

‘समाजवादी कार्यक्रम’को प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अवधारणा, त्यसको स्वरुप तथा संरचना, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक रुपान्तरणका पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषय उल्लेख छन् । देश र जनताको प्रगतिको बाधक तत्वको रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई चित्रण गरिएको छ ।

विधानमा ७० वर्षको उमेरहद हटाइएको छ भने युवा सहभागिता वृद्धि, समावेशी सिद्धान्तलगायतका विषयलाई जोड दिइएको केन्द्रीय सदस्य चुना केसीले जानकारी दिए । साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई गतिशील बनाउन सङ्गठनलाई जनतामा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसमा देशभर पार्टीको सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त सङ्गठन निर्माणका विधि उल्लेख छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग विभक्तपछि गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलोपटक महाधिवेशन गर्न लागेको भए पनि एमालेकै निरन्तरता भएको भन्दै दशौँ महाधिवेशन गर्न लागेको जनाएको छ । पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका साथै नीति तथा कार्यक्रममा पारित गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।