Aug 12 2026 | २०८३, साउन २७ गते

तथ्यमा आधारित भई विपद् पूर्वतयारीका योजना बनाउनुपर्नेमा जोड

तथ्यमा आधारित भई विपद् पूर्वतयारीका योजना बनाउनुपर्नेमा जोड

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, असार १२ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, असार १२ २०८१
  • तथ्यमा आधारित भई विपद् पूर्वतयारीका योजना बनाउनुपर्नेमा जोड

    कर्णाली । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव कोमलप्रसाद धमलाले दीर्घकालीन विकास र मानव सुरक्षाका लागि तथ्य र वास्तविकतामा आधारित भई विपद् पूर्वतयारीका योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

    images

    कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज संयुक्तरुपमा आयोजित ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य र आगलागीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठी’मा सहसचिव धमलाले कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र प्रभावकारी बन्ने बताए । 

    “प्राधिकरणले विपद् न्युनीकरण गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाए पनि कार्यसम्पादन प्रक्रिया अपेक्षित हुनसकेको छैन”, धमलाले भने, “विपद्मा प्रतिफल खोज्नुभन्दा पनि बेलैमा सावधानी अपनाउनुपर्दछ ।” मानव जीवनमा चाहेर वा नचाहेर विपद् आइलाग्ने भन्दै त्यसको प्रतिकार्यमा सबै क्षेत्र र निकाय एक भएर लाग्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । 

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करहरि आचार्यले विपद् जोखिम प्रतिकार्य र जोखिम न्युनीकरणका लागि सबै एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । मानव जीवन रक्षा र प्रकृतिको संरक्षणका लागि बेलैमा सावधानी पु-याउनुपर्ने उनले बताए ।

    गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले प्रदेशले मनसुन पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । आगलागीजन्य विपद् जोखिम कम गराउन र डढेलोबाट वन जोगाउन किसानलाई प्रातेत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याई बाँझो जमिनमा खेती गर्ने नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। 

    गृह मन्त्रालयका उपसचिव सुन्दरप्रसाद शर्माले ‘नेपालमा वन डढेलोको अवस्था’, वन डढेलो विज्ञ विमल पाण्डेले ‘विपद् प्रतिकार्यमा कर्णाली’ र वातावरणविद् मीना चौधरीले ‘विपद्ले पार्ने वातावरणीय प्रभाव र त्यसमा विषयगत क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका’ का बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । उक्त गोष्ठीमा विभिन्न प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकाय तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि र पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट