Nov 24 2024 | २०८१, मंसिर ९ गते

images

राष्ट्रियसभा बैठकः छाउपडी प्रथालाई राज्यले बन्द गर्नुपर्नेमा जोड

राष्ट्रियसभा बैठकः छाउपडी प्रथालाई राज्यले बन्द गर्नुपर्नेमा जोड

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , असार १३ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , असार १३ २०८१
  • राष्ट्रियसभा बैठकः छाउपडी प्रथालाई राज्यले बन्द गर्नुपर्नेमा जोड

    काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले छाउपडी प्रथालाई राज्यले बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले छाउपडी प्रथाका कारण किशोरीको सुरक्षा हुने नसके भन्दै यो प्रथा अन्त्यका लागि राज्यले आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

    images
    images
    images

    सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले केही दिन अगाडि अछाममा छाउपडीमा राखिएकी किशोरीमाथि भएको बलत्कारको घटनाप्रति आपत्ती जनाउँदै पीडित किशोरीलाई मनोवैज्ञानिक क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको बताए । “छाउपडी प्रथा तुरुन्तै राज्यले बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक नीति बनाएर कायाृन्वयन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “किशोरीलाई न्याय र पीडकलाई कडा रुपमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।” 

    सांसद कृष्णबहादुर रोकायले राज्य भएको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको भन्दै जनताका विद्यमान समस्या समाधानका लागि राज्यले चासो देखाउन नसकेको आरोप लगाए । “गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण भत्किएका घर बन्न सकिरहेको छैन, अस्थायी बसोबासको रुपमा टहरा प्रयोग भए पनि वर्षामा पानी छिर्ने तथा सर्प छिर्ने समस्या छ”, उनले भने, “भूकम्पपीडितको समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन, त्यहाँका जनताको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ ।”  

    सांसद तुलसाकुमारी दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हटाउन सरकार गहन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। “अर्थतन्त्रका तीन खम्बे रणनीति, सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्ने, विप्रेशणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षत्रेमा लगाउनुपर्ने, निजी लगानी आकर्षण गर्न लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ”, उनले भनिन् ।, “स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै लगानीकर्तालाई सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ ।”

    सांसद दाहालले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै फलफूल तथा तरकारी बिरुवा उत्पादन गरेर आर्थिक सुधारका लक्ष्य लिन सरकारलाई सुझाव दिइन् । किसानका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

    सांसद सावित्री मल्लले कर्मचारीको तलब नबढेकाले मनोबल घटेको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, वन, पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण मृत्यु हुनेका परिवारलाई समयमा नै राहात, घाइतेलाई उपचार र पीडितलाई गाँसबाँसको व्यवस्था गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

    सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले अछाममा छाउगोठमा बसिरहेकी किशोरीमाथि भएको बलत्कारको घटनाप्रति छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरे । उनले मुलुकमा भ्रष्टचार उन्मूलनका लागि सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेकामा जोड दिए । “भ्रष्टचारलाई जरैबाट निमूल पार्न सरकारले कडाइका साथ नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, उनले भने । 

    सांसद गोपालकुमार बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट किसान अनुकूलन नभएको बताए । “साना किसानका लागि पनि सरकारले आधुनिक कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने, “किसानलाई समयमा बिउ र मल उपलब्ध गराएमा कृषिको उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने छ ।”

    सांसद गोपाल भट्टराईले मुलुकभर मनसुन सुरु भएको केही दिन मात्रै भएको बताउँदै यसबाट धेरै धनजनको क्षति भएको घटनाप्रति सबै सरोकार भएका निकाय सचेत हुन जरुरी रहेकामा जोड दिए । “ यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरणमा राज्यले विशेष योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । जोखिम भएका क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार