टिआरसी विधेयकले दिगो शान्ति स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुने विश्वास

टिआरसी विधेयकले दिगो शान्ति स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुने विश्वास

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले ढिलै भए पनि विधेयक पारित भएकाले सबैतिर सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए । 

सत्तापक्षको मुख्य सचेतकसमेत रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौलाले मेलमिलापको बाटो तय गरेर दिगो शान्ति स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्ने सामथ्र्य बोकेको विधेयक पीडितमैत्री रहेको बताए । “यो वियेधक देशभित्र रहेका पीडित र विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टीलाई ध्यान दिएर तथा उहाँहरूसँग व्यापक छलफल गरेर ल्याएको हुनाले उहाँहरूले खुला दिलले विधेयकको स्वागत गर्नुभएको छ”, उनले भने, “विधेयकले पीडितलाई न्यायको पहुँच पु-याउने र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल हुनेछ ।”

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले टिआरसी विधेयक विश्वको अनुकरणीय र उच्चस्तरको विधेयक रहेको बताए। “विश्वमा कतै नभएको काम नेपालमा भएको छ, यसको गर्व गर्नुपर्छ”, उनले भने, “यो विधेयकको मेरो दिलले खुलेर प्रशंसा गर्छु ।”

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हितराज पाण्डेले समाजमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि तथा वेपत्ता भएको योद्धालाई सार्वजनीकरण गर्नका लागि ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिए । “यो विधेयक पारित हुँदा द्वन्द्व प्रभावित हामीहरू सबैजना खुसी छौँ । देश नै खुसी छ । हामी सबैले शान्ति प्रक्रियाका काम अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । सबै कामको महत्त्वपूर्ण विधेयक आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ”, उनले भने, “केही प्रक्रिया त बाँकी नै छ । जेहोस् १८ वर्षसम्म अड्किएर बसेको थियो । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा जोड गरेको छ विधेयकले ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले पनि टिआरसी विधेयक पारित हुँदा देश अगाडि बढ्दै गरेको सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिए । “विधेयक सम्झौता र उदारता तथा कठोरता पनि छ, तर भ्रष्ट जहिले पनि भ्रष्ट हो यो हदम्याद हुनुहुँदैन”, उनले भने । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले अब पीडितले उचित न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिए  । “अहिलेसम्म  पीडक जोगाएर पीडितलाई १८ वर्षसम्म रुवाएर बसियो तर आज राम्रो भयो । अब पीडितले न्याय पाउनुपर्छ”, उनले भने। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई आज प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो । आज प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए भने अरु सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिएसँगै विधेयक पारित भएको हो ।