त्रिवि पदाधिकारीमाथि आक्रमणको धम्की दिनेलाई कडा कारबाहीको माग

त्रिवि पदाधिकारीमाथि आक्रमणको धम्की दिनेलाई कडा कारबाहीको माग

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि साङ्घातिक हमलाको धम्की दिने व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद नरबहादुर विष्टले प्राज्ञिक थलोका रुपमा रहेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि आक्रमणको धम्की आउनुले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उब्जाएको बताए ।

“दुई वर्षअघि त्रिविका प्राध्यापकमाथि भौतिक आक्रमण गरेको योगेन्द्र रावल समूहले अहिले त्रिवि पदाधिकारीमाथि आक्रमणको धम्की दिएको छ, विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक ठाउँमा साङ्घातिक हमलाको धम्की आउनु चिन्ताजनक छ, तत्काल दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस्”, सांसद विष्टले भने ।
 
सांसद उदयबहादुर बोहराले राप्ती राजमार्ग बाढी पहिराका कारण अवरुद्ध भएकाले तत्काल सो राजमार्ग मर्मतसम्भार गरी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गरे । सांसद नारायणदत्त मिश्रले तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाले कैलालीमा बाढी र डुबानका कारण करिब पाँच सय परिवार प्रभावित भएको जनाउँदै प्रभावितको उद्धारमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे ।
 
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले प्रकृतिमाथि अत्यधिक दोहन गर्दा बाढी, पहिरालगायत घटना बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक विपत्तिका घटना न्यूनीकरणका लागि रुलिङको माग गरे । सांसद कमला पन्तले देशभर डेङ्गु सङ्क्रमण र हैजा फैलनुको कारण पत्ता लगाएर जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले महिला हिंसाको घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना ल्याउन माग गरे ।
 
सांसद उर्मिला अर्यालले हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज आउँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका योजना सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
 
सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले चाडपर्व नजिकिएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी, मिसावट र कृत्रिम अभाव हुन थालेको जनाउँदै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महम्मद खालिदले कमला पुल पुनःनिर्माणको माग गर्दै अनशनरत युवाका स्वास्थ्य जटिल बन्दै गइरहेको जनाउँदै तत्काल माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।