‘नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने’ फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग

‘नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने’ फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग

काठमाडौँ । उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन उपत्यका सडक संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो ।

सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने समितिले बताउँदै त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले २० मिटर कायमको फैसला गरेका थिए ।