जलवायु वित्त अनुदान बढाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक : पूर्वराजदूत डा अर्जुन कार्की

जलवायु वित्त अनुदान बढाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक : पूर्वराजदूत डा अर्जुन कार्की

काठमाडौँ । अमेरिकास्थित नेपाली पूर्वराजदूत डा अर्जुन कार्कीले जलवायु वित्तका लागि सहज र आवश्यकताअनुसार पहुँच स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित दुईदिने राष्ट्रिय गोष्ठीको पहिलो सत्रमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा स्थापित गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा पहल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।  

“जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई पहिला प्राविधिक मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझिन्थ्यो, विस्तारै यो मुद्दा, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक एवं समाजिक मुद्दा पनि हो भन्ने बुझाइ भएको छ”, डा कार्कीले भने, “जलवायुजन्य सङ्कट सामना गर्न आवश्यक पर्ने वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन कूटनीतिक पहललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” 

उनले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान गरेर तथ्याङ्क निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्कीका अनुसार जलवायुसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्तरबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र राजनीतिक स्तरबाट जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गर्न आवश्यक छ । 

“बाकुको अजरबैजानमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) सम्पन्न भएको छ । विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग बढाउन नयाँ वित्तका योजना अघि सारिएको छ, यीलगायत अन्य जलवायु वित्तहरूमा अनुदान बढाउने कोपको निर्णय छ”, उनले भने, “हामीले उक्त कोषको रकम ल्याउनका लागि आवश्यक तयारीसहित अनुसन्धान बढाउनुपर्छ । जलवायुजन्य असरका आधिकारिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।”

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसके पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य सङ्कट बढ्दै जाने र हिमालको हिउँसमेत पग्लिएर कलापत्थरमा परिणत हुन सक्ने बताए।

“नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकहरूको चिन्ताको विषय भनेको हिमालको सुरक्षा कसरी गर्ने ? र जलवायुजन्य सङ्कट निम्तिन नदिने भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि हामीले पर्वत बचाउन कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नलाई पैरवी गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “यो कोप–२९ मा सोचेजस्तो उपलब्धि हुन नसके पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले हाम्रो पक्षमा नभएका कतिपय निर्णयहरू आगामी कोपमा हुँदै जानेछन् । हामीले यसका लागि पहल कदमी अगाडि बढाइरहनुपर्छ ।”

गोरखापत्रका महानिर्देशक लालबहादुर ऐरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यमको अहम् भूमिका रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा कलम चलाउन पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उप–सचिव दीपा ओलीले कोपमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा मुख्य ‘नेगोसेसन’ (वार्ता) मा सोचे जस्तै अगाडि बढ्न नसके पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम (साइड इभेन्ट)हरूमा यी विषयवस्तु उठान गरिरहेको जानकारी दिए । 

विश्व खाद्य समूह नेपालकी संस्थापक सदस्य पसुन सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर कालो भएमा हाम्रो भविष्य पनि जोखिममा पर्ने भन्दै हिमाल बचाउन सबैले चासो दिएर सहकार्य र समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको खाँचो औँल्याए। हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसमा युवाहरूको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताए। 

गोष्ठीको पहिलो सत्रको मध्यस्थ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ अधिकृत डा मनिषराज पाण्डेले गरे ।