सहकारीलई स्वनियमनमा लैजान आधार तयार पारिने

सहकारीलई स्वनियमनमा लैजान आधार तयार पारिने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीलाई स्वनियमनमा लैजान आधार तयार पार्न लागिएको बताएका छन् ।
 
अध्यादेशबाट सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी कानुन बनाएर प्राधिकरणको विधिवत् स्थापना भएपछि राजधानीमा आयोजित सञ्चारकर्मीलगायत सहकारी अभियानका अभियानकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सिद्धान्तअनुसार सहकारी आफैँ स्वयनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी स्वनियमनमा नबसे प्राधिकरणले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर नियमन अघि बढाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवसमेत रहेका पोखरेलले बताए ।
 
शून्यमा सहकारीलाई स्वनियमन गर्न नसकिने भएकाले प्राधिकरणले आधार तय गर्न लागेको जानकारीसमेत उनले गराए। विधिवत् सपथ गरी पदभार ग्रहण गरेर प्राधिकरणको पहिलो बैठक बसी १५ वटा निर्णयसहित अघि बढेको अध्यक्ष पोखरेले बताए । हाल बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरी छ सयभन्दा बढी सहकारीकर्मी जेलमा बसेको र एक हजार पाँच सय जना सहकारी अभियानकर्मी बेपत्ता भएको जानकारी पनि उनले गराए। 

सहकारीमा बचत गरी पैसा नपाएकालाई बचत फिर्ता गराउने आधार तयार गर्न पनि प्राधिकरणले काम गर्ने जनाइएको छ । तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारीमा सुशासन कायम गराउनु प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य रहेको पनि अध्यक्ष पोखरेलले बताए । 
 
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्र समयमा गठन हुन नसक्दा सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको बताए । कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन भएपछि सहकारीमा डुबेको पैसा उठ्न थाल्ने उनको भनाइ थियो । 
 
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी समस्या समाधान गर्न भनी आएको अध्यादेशमा बचत फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख हुन नसकेको बताए । सदस्य र शेयर सदस्य भनी फरकफरक उल्लेख गरिएकाले दुवैको परिभाषा आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । बचत र ऋणको कारोबार गर्ने तथा अन्य सहकारीबीच फरक छुट्याउनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालले जोड दिएका थिए ।
 
बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ नेपाल (प्रोस्कुन) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले अध्यादेशमा कार्य क्षेत्रका आधारमा सीमा तोकिनुु उचित नभएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्को जिल्लामा भएको जायजेथा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था पनि व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो ।