सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनु हुँदैन : नेता डा कोइराला

सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनु हुँदैन : नेता डा कोइराला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेता डा कोइरालाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताए । “सरकारले यो कुरालाई गम्भिरतापूवर्क लिनुपर्दछ”, उनले भने। 

संसद् सुरु हुनु केही दिनअघि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएमा नेता डा कोइरालाले आपत्ती व्यक्त गरे । चित्त नबुझेका काममा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रकाश साउदले जनताका मुद्दालाई केन्द्रीयस्तरको बहसमा ल्याउन प्रेसजगत्ले काम गरिरहेको बताए । पत्रकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा विवेक र संयमता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिनुपर्ने बताए । 

“सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध र बन्देज गरिनुहुन्न,” नेता साउदले भने ।

सांसद राजेन्द्र बजगाईंले प्रेसजगत्लाई अङ्कुश लगाउने गरी आउने कुनै पनि कानुनलाई पारित गर्न नहुने बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रताका साथै नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पत्रकार सत्ताको अभिन्न अङ्ग बनेर विचलित हुन नहुने बताए । भुइँ मान्छेको दृष्टिबाट संविधान संशोधनका मुद्दा नउठेकाले यस्ता मुद्दा ल्याउन प्रेसजगत्ले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिइन् । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रेसजगत्लाई सबल बनाइनुपर्ने उनले बताइन् । पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन महासङ्घले पहल गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो । 

नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष किरण पोखरेलले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मिडियालाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल र उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले सम्मेलनका प्रस्तावका बारेमा जानकारी दिए ।