काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल ले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले क्षेत्रका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएपछि मन्त्री लम्सालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढेको तथा म्याद थपमा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।

उनले भने, “खरिद सम्झौतामा तोकिएका मापदण्डअनुसार समयमै काम सम्पन्न हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ।”

मन्त्री लम्सालले देशको आर्थिक अवस्था र बढ्दो मूल्यवृद्धिबारे सरकार पूर्ण रूपमा जानकार रहेको उल्लेख गरे। नेपालको इतिहासमै अहिले उच्च मूल्यवृद्धि भएको स्वीकार गर्दै उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर परेको बताए।

“मन्त्रालय अहिले करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ, तर पनि निर्माण व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील छ,” उनले भने।

उनका अनुसार मूल्यवृद्धिको असर सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको सूचकांकका आधारमा काम भइरहेको छ भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी भइरहेको छ। केही आयोजनाको हकमा कानुन संशोधन गरेर भए पनि मूल्य समायोजन र म्याद थपको समस्या समाधान गरिने उनले बताए।

“कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन। सबै प्रकारका आयोजनालाई समेट्ने प्रयास भइरहेकाले केही समय लागेको हो। व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काममा लाग्न सक्छन्,” मन्त्री लम्सालले भने।

राज्य र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उनले समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै विकास निर्माणले गति लिने बताए। तर, काममा लापरबाही गर्ने र समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि उनले दिए।

सार्वजनिक निर्माणमा हुने ढिलाइले विकास प्रक्रियामा ठूलो असर पर्ने भएकाले महत्वपूर्ण आयोजना कुनै पनि हालतमा नरोक्न उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।